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झारखंड सरकार ने विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। अब राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। एकीकृत कानून के तहत 13 विश्वविद्यालयों को लाया जाएगा और विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन भी किया जाएगा।

झारखंड हाई कोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने राज्य के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और शपथ के तुरंत बाद ही कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेकर सुनवाई शुरू कर दी। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हैं, जिससे राज्य के 94 लाख मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। सबसे अधिक बढ़ोतरी अतिकुशल श्रमिकों की मजदूरी में ₹52 तक की गई है।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया में देरी न करते हुए, जब तक लीगल अफसरों की नियुक्ति नहीं होती, तब तक पूर्ववर्ती नियमों के तहत नक्शा स्वीकृत किया जाए। कोर्ट ने इस मुद्दे पर प्रशासन से जवाब भी तलब किया है।

“उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, वहीं सांसद महुआ माझी ने इसे ‘सामान्य नहीं’ बताया है और सरकार से स्पष्टता की मांग की है।”

झारखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भले ही नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन सांगठनिक नेतृत्व अब भी अधूरा है। मंडल और जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में देरी के चलते पार्टी नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आभार जताया और भारत के उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास व्यक्त किया।

झारखंड सरकार मानसून सत्र में एक नया कानून ला रही है, जो राज्य के कोचिंग संस्थानों को कड़े नियमन के दायरे में लाएगा। 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को अब छात्रों की सुरक्षा, मेंटल हेल्थ, और पारदर्शिता के नए मानकों को अपनाना होगा। जानिए इस बिल से क्या-क्या बदलेगा।

झारखंड के बोकारो जिले के बिरहोड़ेरा जंगल में सुरक्षाबलों ने माओवादी ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाकर INSAS राइफल, SLR, कारतूस और डेटोनेटर समेत हथियारों का जखीरा बरामद किया है। यह कार्रवाई हालिया मुठभेड़ के बाद शुरू की गई तलाशी का हिस्सा थी, जिसमें दो माओवादी मारे गए थे और एक CRPF जवान शहीद हुआ था।

सहारा समूह पर झारखंड और बिहार के चार शहरों में बिना सेबी को सूचना दिए अचल संपत्ति बेचने का गंभीर आरोप है। CID ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, फर्जी कंपनियों के ज़रिए साजिश, और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में सहारा के निदेशकों पर FIR दर्ज की है।