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झारखंड में ₹750 करोड़ के फर्जी GST चालान मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रांची, जमशेदपुर और अन्य शहरों में एक साथ छापेमारी की है। हवाला नेटवर्क और शेल कंपनियों के ज़रिए हुए टैक्स घोटाले की जांच पीएमएलए एक्ट के तहत तेज़ कर दी गई है।

झारखंड हाई कोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने राज्य के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और शपथ के तुरंत बाद ही कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेकर सुनवाई शुरू कर दी। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

“उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, वहीं सांसद महुआ माझी ने इसे ‘सामान्य नहीं’ बताया है और सरकार से स्पष्टता की मांग की है।”

झारखंड सरकार मानसून सत्र में एक नया कानून ला रही है, जो राज्य के कोचिंग संस्थानों को कड़े नियमन के दायरे में लाएगा। 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को अब छात्रों की सुरक्षा, मेंटल हेल्थ, और पारदर्शिता के नए मानकों को अपनाना होगा। जानिए इस बिल से क्या-क्या बदलेगा।

झारखंड के बोकारो जिले के बिरहोड़ेरा जंगल में सुरक्षाबलों ने माओवादी ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाकर INSAS राइफल, SLR, कारतूस और डेटोनेटर समेत हथियारों का जखीरा बरामद किया है। यह कार्रवाई हालिया मुठभेड़ के बाद शुरू की गई तलाशी का हिस्सा थी, जिसमें दो माओवादी मारे गए थे और एक CRPF जवान शहीद हुआ था।

सहारा समूह पर झारखंड और बिहार के चार शहरों में बिना सेबी को सूचना दिए अचल संपत्ति बेचने का गंभीर आरोप है। CID ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, फर्जी कंपनियों के ज़रिए साजिश, और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में सहारा के निदेशकों पर FIR दर्ज की है।

झारखंड में सरकार गिराने की साजिश को लेकर रांची पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आरोपी अब रिमांड पर लिए जाएंगे और दिल्ली में होटल व एयरपोर्ट से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जानिए अब तक की पूरी कार्रवाई।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के बिना चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी 150 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने इसे पार्टी की मजबूरी बताया।

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मंईयां बलवान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अगले पांच वर्षों में तीन लाख घर बनाए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ही एक लाख मकानों को मंजूरी दी जाएगी। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अब तक की प्रगति।