PM Awas Yojana Urban 2.0 | Jharkhand PMAY Update 2025-2029
रांची
झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दूसरे चरण के तहत एक बड़ा निर्माण अभियान शुरू होने जा रहा है। अगले पांच वर्षों में राज्य के 50 शहरी निकायों में 3.16 लाख से ज्यादा पक्के आवास बनाए जाने की योजना है। यह पहल शहरी गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के PMAY (Urban) 2.0 Mission का हिस्सा है।
जनसंख्या आधारित योजना का नया खाका
नगर विकास विभाग के आकलन के अनुसार, 2025-26 तक इन 50 शहरी क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या 75.70 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, जो वर्ष 2011 की जनगणना से लगभग 16.5 लाख अधिक है। इस जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कुल 4.96 लाख आवासों की आवश्यकता चिन्हित की गई है।
फिलहाल, राज्य को 2.01 लाख आवासों के निर्माण की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, जिनमें से 1.34 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, 59 हजार से अधिक घरों पर कार्य प्रगति पर है।
नए लक्ष्य: 2024 से 2029 के बीच निर्माण
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के तहत 2024 से 2029 के बीच 3,16,706 नए आवास बनाए जाएंगे। इस योजना की घोषणा 7 अप्रैल को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान की गई।
किन्हें मिलेगा लाभ?
इस योजना का सीधा लाभ शहरी क्षेत्र में रह रहे बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा। पात्र लाभार्थियों को पक्के आवास देने के लिए सरकार सब्सिडी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
साथ ही, योजना के तहत In-situ redevelopment, Credit-linked subsidy, Affordable housing in partnership और Beneficiary-led individual house construction जैसे चार घटकों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा।
कहां बनेंगे सबसे अधिक घर?
- रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सबसे अधिक संख्या में आवास निर्माण प्रस्तावित हैं।
- वहीं गढ़वा और बरहवा जैसे नगर पंचायतों में सबसे कम घर बनेंगे।
- कुल मिलाकर योजना में 9 नगर निगम, 17 नगर परिषद, 22 नगर पंचायत, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और रामगढ़ कैंट क्षेत्र को शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय स्तर पर क्या मायने हैं इस योजना के?
झारखंड में पीएम आवास योजना की यह नई पहल ना सिर्फ गरीबी उन्मूलन और आवास अधिकारों को मजबूती देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शहरी विकास के लिए ठोस कदम उठा रही हैं। योजना से न केवल लोगों को छत मिलेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, और शहरी व्यवस्थाओं में सुधार को भी गति मिलेगी।
