झारखंड सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित छह नए पोर्टल लॉन्च करेंगे। इन पोर्टलों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना, शोध कार्य को बढ़ावा देना और छात्रों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
छात्रों और शिक्षकों को मिलेंगी नई डिजिटल सुविधाएं
इन पोर्टलों के माध्यम से शिक्षकों के वेतन निर्धारण, निजी विश्वविद्यालयों की निगरानी, वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान, अप्रेंटिसशिप के अवसर, ऑनलाइन शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं को डिजिटल रूप से संचालित किया जाएगा। इससे शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी।
ये छह पोर्टल होंगे लॉन्च
1. फिक्सेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल – शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और सत्यापन को आसान बनाएगा।
2. निजी विश्वविद्यालय पोर्टल – राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों की जानकारी सुलभ होगी, साथ ही नए निजी विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
3. वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल – वित्त रहित कॉलेजों को सरकारी अनुदान से जोड़ने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करेगा।
4. अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल – छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए अप्रेंटिसशिप से जुड़ी नियुक्ति और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करेगा।
5. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल – ई-लर्निंग कोर्स और विश्वविद्यालयों में फाइल ट्रैकिंग को आसान बनाएगा।
6. सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल – शोध और शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को डिजिटली संचालित करेगा।
शोध और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा
झारखंड सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी पर भी विचार कर रही है। इस पॉलिसी के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षाविदों से सुझाव लिए जाएंगे।
इस पॉलिसी का उद्देश्य न केवल शोध को बढ़ावा देना होगा, बल्कि छात्रों को स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अनुदान और संसाधन भी उपलब्ध कराना होगा। इससे राज्य के युवा शोध और नवाचार के क्षेत्र में अपनी क्षमता को विकसित कर सकेंगे।
छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता
सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल के तहत छात्रों को विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:
• मानकी मुंडा छात्रवृत्ति – शोधरत छात्रों को ₹22,500 से ₹25,000 प्रति माह।
• NET और CSIR पास छात्रों को – ₹25,000 प्रतिमाह।
• JET पास छात्रों को – ₹22,500 प्रतिमाह।
• शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए – ₹50,000 से ₹2 लाख तक की सहायता।
• विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए – ₹8 लाख तक की सहायता।
• टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप – ₹1,500 से ₹2,000 तक की सहायता।
डिजिटलीकरण से उच्च शिक्षा में आएगा सुधार
सरकार का मानना है कि इन डिजिटल पोर्टलों के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और सुगम बनाया जा सकेगा। इससे शिक्षकों और छात्रों को समय पर सुविधाएं मिलेंगी, शोध को बढ़ावा मिलेगा और झारखंड के शैक्षिक संस्थानों में प्रशासनिक सुधार संभव होगा।
इस पहल से झारखंड का उच्च शिक्षा तंत्र और अधिक सशक्त और आधुनिक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
