रांची – झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स (राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान) में आज मंगलवार को 59वीं गवर्निंग बॉडी (GB) बैठक का आयोजन हो रहा है। इस अहम बैठक में 33 प्रस्तावित एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। जहां एक ओर संस्थान के शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव एजेंडे में हैं, वहीं दूसरी ओर एक विवादित निविदा को लेकर एजेंडे की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं।
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कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव
रिम्स में अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। अभी उन्हें 14700 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 26300 रुपए करने का निर्णय लिया जा सकता है।
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जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की प्रोन्नति
बैठक में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO) की प्रोन्नति प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही माइक्रोबायोलॉजी विभाग में वीडीआरएल यूनिट के जीर्णोद्धार पर भी चर्चा होगी।
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MSC नर्सिंग कोर्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की योजना
रिम्स में 30 सीटों पर MSC नर्सिंग कोर्स शुरू करने का निर्णय प्रस्तावित है। अभी संस्थान में केवल BSc नर्सिंग कोर्स संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, BSc नर्सिंग की 60 छात्राओं के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना भी एजेंडे में है।
सबसे अहम प्रस्तावों में से एक है – रिम्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देना। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो रिम्स अपनी डिग्री खुद प्रदान कर सकेगा। वर्तमान में डिग्रियों की मान्यता रांची विश्वविद्यालय के माध्यम से होती है।
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निविदा विवाद: पारदर्शिता पर सवाल
निविदा संख्या 2536 दिनांक 12-06-2024 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आजाद शेखर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और विभागीय सचिव को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट कराया है। आरोप है कि निविदा को लेकर महंगी बोली को प्राथमिकता दी गई, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि एजेंडे में यह उल्लेख नहीं है कि यह निविदा सरकारी जांच के अधीन है, जबकि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के निर्देश पर इसकी जांच झारखंड मेडिकल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कर रहे हैं। इस निविदा से जुड़ा मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है।
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इंडोर-आउटडोर स्टेडियम और सांस्कृतिक गतिविधियां
छात्रों के लिए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण पर भी चर्चा होगी। साथ ही सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों के आयोजन के लिए 25 लाख रुपए तक का बजट निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
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बैठक की अध्यक्षता करेंगे स्वास्थ्य मंत्री
इस अहम बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी करेंगे। अब देखना होगा कि क्या सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है या विवादित मुद्दों पर कोई पुनर्विचार किया जाता है।
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निष्कर्ष:
रिम्स की यह जीबी बैठक न केवल संस्थान के भविष्य की रूपरेखा तय करेगी, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर भी कसौटी बनेगी। एमएससी नर्सिंग कोर्स, डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता और निविदा विवाद जैसे प्रस्ताव इस बैठक को बेहद अहम बना रहे हैं।
