रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत, लाभार्थियों को सामान्य बीमारियों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वास्थ्य बीमा योजना का कवरेज
इस योजना में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को व्यापक चिकित्सा सुरक्षा दी जाएगी।
• सामान्य बीमारियाँ: सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें सामान्य अस्पताल में भर्ती होने और आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल होंगी।
• गंभीर बीमारियाँ: कैंसर, किडनी फेल्योर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा।
स्वास्थ्य बीमा योजना में योगदान
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम अंशदान तय किया है।
• सेवारत कर्मचारी: राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 500 रुपये की कटौती की जाएगी, यानी वार्षिक 6,000 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
• पेंशनभोगी: पेंशनधारकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए वार्षिक 6,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
योजना के लाभार्थी
राज्य सरकार की यह स्वास्थ्य बीमा योजना सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए लागू की गई है।
• इस योजना से लगभग 1.75 लाख सरकारी कर्मचारी और 2.25 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
• लाभार्थियों में न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे।
• कवर किए गए आश्रित सदस्य:
• पति या पत्नी
• 25 वर्ष तक के बेरोजगार पुत्र
• अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता पुत्री
• नाबालिग भाई
• अविवाहित बहन
• आश्रित माता-पिता (यदि उनकी मासिक पेंशन 9,000 रुपये से कम है)
अतिरिक्त प्रावधान और विशेष सुविधाएं
झारखंड सरकार ने योजना को प्रभावी बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान किए हैं।
• कॉर्पोरेट बफर: यदि किसी लाभार्थी के चिकित्सा खर्च बीमा सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो अतिरिक्त खर्च को 50 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट बफर फंड से कवर किया जाएगा।
• दिव्यांग आश्रितों के लिए विशेष सुविधा: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
कैसे मिलेगा लाभ?
सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने विभाग से पंजीकरण करवा सकते हैं। लाभार्थियों को एक स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे दिखाकर वे सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य और प्रभाव
झारखंड सरकार की यह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से कर्मचारियों को बड़ी चिकित्सा लागत से राहत मिलेगी और वे बिना आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज करा सकेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को राज्य के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंताएं कम होंगी और वे स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार की यह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से भी बचाएगी। इस योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से लाभार्थियों को बेहतर और सुगम चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी।
