जमीन विवाद और भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया सख्त निर्देश
रांची। झारखंड में जमीन विवाद और इससे जुड़े भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में भू-राजस्व विभाग ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने विभाग को विशेष योजना के तहत एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर में सुधार करने का निर्देश दिया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए डीड नंबरों में हेराफेरी और फर्जी डीड अप्लाई की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।
डीड नंबर में हेराफेरी से बढ़ रही गड़बड़ियां
मंत्री दीपक बिरुआ ने फर्जी डीड के जरिए किए जा रहे भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति डीड अप्लाई करता है, तो उसे यूनिक नंबर दिया जाता है। लेकिन, कई बार छोटी खामियां निकालकर डीड को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद उसी डीड नंबर के आगे या पीछे यूनिक नंबर जोड़कर दोबारा आवेदन कर दिया जाता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और लंबित म्यूटेशन के मामलों में इजाफा हो रहा है।
एनआईसी तैयार करेगा उम्दा सॉफ्टवेयर
मंत्री ने एनआईसी को निर्देश दिया है कि वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करे, जिससे एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड अप्लाई करने पर तुरंत रोक लग सके। उन्होंने कहा कि यह सॉफ्टवेयर न केवल फर्जीवाड़े को रोकने में सहायक होगा, बल्कि इससे अंचल कार्यालयों में लंबित म्यूटेशन के मामलों में भी कमी आएगी। इसके साथ ही अंचल अधिकारियों को अन्य जमीनी मामलों का निपटारा करने में सहूलियत होगी।
आदिवासी मूलवासियों के हितों की रक्षा पर जोर
मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड के कई आदिवासी और मूलवासी जमीन के कानूनी प्रावधानों और प्रक्रिया से अनजान हैं। ऐसे में उन्हें रसीद कटवाने या छोटे-मोटे कामों के लिए बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस दौरान बिचौलियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और विवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुरखों की जमीन पर गलत कार्यों पर होगी सख्त कार्रवाई
दीपक बिरुआ ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ अंचल अधिकारी और कर्मचारी विशेष व्यक्तियों के कहने पर पुरखों की जमीन को गलत तरीके से अन्य नामों में दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि अबुआ सरकार भ्रष्टाचार और गलत व्यवस्था पर कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।
बिचौलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी
मंत्री ने जमीन विवाद में आमजन की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिचौलियों द्वारा आदिवासी और मूलवासी समुदाय को ठगने के सभी रास्ते बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही भू-राजस्व विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनी रहे।
निष्कर्ष:
भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ के इन प्रयासों से झारखंड में जमीन विवाद और इससे जुड़े भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की उम्मीद जगी है। एनआईसी का उन्नत सॉफ्टवेयर इस दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है।
