हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित हो रहे ‘भारत समिट 2026’ के बीच विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा और भारत में प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आयोजकों के करीबी सूत्रों के हवाले से आई खबरों में दावा किया गया है कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी और वीजा मिलने के बावजूद करीब 113 विदेशी वक्ताओं को भारत आने से रोक दिया गया। इस मामले में नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्सेन का नाम भी सामने आया है।
कांग्रेस की ओर से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में करीब 70 देशों के 1,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें राजनीतिक नेता, नीति-निर्माता, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न प्रगतिशील आंदोलनों से जुड़े लोग शामिल हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बदलती वैश्विक परिस्थितियों, नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और भारत की रणनीतिक भूमिका पर चर्चा करना है।
315 वक्ताओं को मिली थी मंजूरी, 202 प्रतिनिधियों के पहुंचने की खबर
‘द वायर’ की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए 315 वक्ताओं को मंजूरी दी थी। इनमें से लगभग 113 लोगों को कथित तौर पर भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। आयोजकों के करीबी सूत्रों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रतिभागियों के वीजा जारी होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उन्हें रद्द किया गया।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सम्मेलन शुरू होने से पहले तक करीब 202 प्रतिनिधि भारत पहुंच चुके थे। हालांकि, 113 लोगों को रोके जाने और वीजा रद्द किए जाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इसलिए इस संख्या और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी को फिलहाल मीडिया रिपोर्टों और आयोजकों से जुड़े सूत्रों के दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का वीजा रद्द होने का दावा
इस विवाद में नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग स्वेन्सेन का मामला खास चर्चा में है। वह हैदराबाद में सम्मेलन के दौरान मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सत्र में शामिल होने वाली थीं। उनका कहना है कि उन्हें भारत आने के लिए वीजा और राजनीतिक मंजूरी मिल गई थी, लेकिन यात्रा के लिए निकलने से कुछ समय पहले भारतीय दूतावास की ओर से उन्हें बताया गया कि वह भारत नहीं आ सकतीं।
हेले लिंग ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर उनका वीजा रद्द किया गया। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें इसकी स्पष्ट वजह नहीं बताई गई। ‘द वायर’ और अन्य मीडिया रिपोर्टों में भी उनके हवाले से इस घटनाक्रम का विवरण प्रकाशित किया गया है।
मई में पीएम मोदी से सवाल पूछने के बाद चर्चा में आई थीं पत्रकार
हेले लिंग मई 2026 में उस समय भारतीय मीडिया में चर्चा में आई थीं, जब नॉर्वे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने पूछा था कि क्या वह पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। यह सवाल नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त मीडिया बातचीत के दौरान पूछा गया था।
पत्रकार ने अपने वीजा रद्द होने की घटना को उस सवाल के साथ-साथ भारत सरकार और उद्योगपतियों गौतम अडानी तथा मुकेश अंबानी पर की गई अपनी आलोचनाओं से भी जोड़ा है। हालांकि, यह उनका अनुमान और आरोप है। वीजा रद्द करने के पीछे सरकार की वास्तविक वजह क्या थी, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल
कांग्रेस नेताओं ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसी पत्रकार या प्रतिनिधि को उसके विचारों अथवा सरकार से पूछे गए सवालों के आधार पर सम्मेलन में शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने 315 में से 115 वक्ताओं को प्रवेश नहीं मिलने या उनके वीजा रद्द होने की बात कही और इस फैसले के कानूनी आधार पर सवाल किया।
गौरतलब है कि अलग-अलग रिपोर्टों में प्रभावित वक्ताओं की संख्या 113 और 115 बताई गई है। ऐसे में अंतिम आधिकारिक आंकड़ा सामने आने तक संख्या को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है।
सात अंतरराष्ट्रीय सत्रों में उठेंगे वैश्विक मुद्दे
वीजा विवाद के बीच भारत समिट का कार्यक्रम भी जारी है। आयोजकों के मुताबिक, दो दिनों के दौरान सात अंतरराष्ट्रीय पैनल चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीति, बहुपक्षीय संस्थाओं और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा।
सम्मेलन में सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा हैं। इसके अलावा तेलंगाना सरकार की आवास, आर्थिक और सामाजिक न्याय से जुड़ी पहलों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की जाएगी।
शनिवार को समापन सत्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के संबोधन का कार्यक्रम है। आयोजकों का कहना है कि यह सम्मेलन हैदराबाद की अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के साथ अगले महीने होने वाले ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ से पहले राज्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देगा।
फिलहाल इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल यही है कि जिन विदेशी प्रतिनिधियों को पहले मंजूरी और वीजा दिए जाने की बात कही जा रही है, उन्हें बाद में भारत आने से रोकने का आधार क्या था। गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक जवाब आने के बाद ही इस कार्रवाई की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
