असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को अपनी दादी माता चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से एक दिन की अस्थायी राहत मिली है। अमृतसर की जिला अदालत ने शुक्रवार, 13 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एक दिन की हिरासत पैरोल मंजूर की। परिवार ने इससे पहले 14 से 17 नवंबर तक चार दिनों की अनुमति मांगी थी।
माता चरण कौर का 8 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह 84 वर्ष की थीं। उनका पार्थिव शरीर अमृतसर जिले के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है। परिवार अंतिम संस्कार की रस्में अमृतपाल की मौजूदगी में पूरी करना चाहता है।
परिवार ने मांगी थी चार दिन की अनुमति
अमृतपाल सिंह के परिवार और कानूनी टीम ने अदालत में याचिका दाखिल कर उन्हें अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने की अनुमति देने की मांग की थी। अनुरोध था कि वह 14 से 17 नवंबर तक अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी धार्मिक रस्मों में शामिल हो सकें। अदालत ने फिलहाल एक दिन की ही राहत दी है।
अमृतपाल के वकील करमवीर सिंह के अनुसार, पंजाब पहुंचने और अंतिम संस्कार में शामिल होने का कार्यक्रम अदालत के लिखित आदेश तथा रिहाई से जुड़ी औपचारिकताओं पर निर्भर करेगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि कम समय में डिब्रूगढ़ से पंजाब लाने की व्यवस्था को लेकर परिवार की ओर से तारीख में बदलाव की मांग की जा सकती है। इसलिए उनके पहुंचने का अंतिम समय और पैरोल की शर्तें लिखित आदेश से स्पष्ट होंगी।
दादी से वीडियो कॉल की भी मिली थी अनुमति
माता चरण कौर की तबीयत खराब होने के दौरान परिवार ने अमृतपाल को उनसे बात कराने की मांग की थी। इससे पहले अमृतसर की अदालत ने डिब्रूगढ़ जेल से दादी के साथ 10 मिनट की वीडियो कॉल की अनुमति दी थी। हालांकि, अमृतपाल के वकीलों ने दावा किया था कि उनकी दादी की गंभीर हालत के कारण बातचीत नहीं हो सकी।
परिवार ने निधन के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रोक रखी थी, ताकि अमृतपाल को इसमें शामिल होने का अवसर मिल सके।
अजनाला थाने से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं अमृतपाल
अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से हिरासत में हैं। उन्हें 23 अप्रैल 2023 को पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी फरवरी 2023 में अजनाला पुलिस थाने पर हुई घटना से जुड़े मामले के बाद हुई थी। वह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।
अदालत से मिली यह राहत केवल पारिवारिक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए है। इसे उनके खिलाफ चल रहे मामले में नियमित जमानत या रिहाई नहीं माना जाना चाहिए। पैरोल की अवधि, यात्रा और सुरक्षा से जुड़ी अंतिम शर्तें अदालत के लिखित आदेश के अनुसार लागू होंगी।
