रांची, 31 दिसंबर 2024: राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में सभी जिलों के कल्याण अधिकारियों, प्रोजेक्ट डायरेक्टरों, आई०टी०डी०ए० और प्रमंडलीय उप-निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में मंत्री ने कई जिलों में छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण के कार्य में धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई और जल्द सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
कोडरमा और रामगढ़ जिलों में धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी
मंत्री चमरा लिंडा ने विशेष रूप से कोडरमा और रामगढ़ जिलों में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में शून्य प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इन जिलों के कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले तीन दिनों के भीतर प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही, चेतावनी दी कि जो अधिकारी तय समय में इसे पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग की यह प्राथमिकता है कि छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता मिले ताकि उनका शैक्षणिक विकास बाधित न हो।
अन्य जिलों को भी दी गई समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश
मंत्री ने अन्य जिलों को भी निर्देश दिया कि वे आगामी 4 जनवरी तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने कहा कि सभी कल्याण विभाग के अधिकारी जनहित और जनसेवा के कार्यों को प्राथमिकता दें और कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिए फरवरी 2025 तक का लक्ष्य
मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि वे फरवरी 2025 तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का सही समय पर वितरण छात्रों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से एसटी, एससी छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि उनकी शिक्षा में कोई बाधा न हो।
साइकिल वितरण पर भी विशेष ध्यान
साइकिल वितरण योजना के संबंध में मंत्री ने यह निर्देश दिया कि जनवरी 2025 के अंत तक सभी कक्षा आठ के विद्यार्थियों को साइकिल वितरित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कक्षा आठ के छात्रों को साइकिल उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य ड्रॉप आउट को रोकना है। साइकिल का वितरण तुरंत नामांकन के साथ सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो।
जनहित और समाधान पर जोर
मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी समाधानकारी दृष्टिकोण अपनाएं और जनहित के कार्यों में कोई लापरवाही न बरतें। उन्होंने यह भी कहा कि समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी रूप से करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा के स्तर में सुधार मिल सके।
इस अवसर पर विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजय नाथ झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
