झारखंड सरकार ने विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की
रांची। झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (एसएएससीआई) योजना के तहत राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि योजनाओं को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय पर पूरा किया जाए और खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय प्रस्तुत किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त राशि का समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना बेहद जरूरी है। इससे न केवल राज्य को बची हुई राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि झारखंड को वित्तीय अनुशासन और योजनाओं के कुशल प्रबंधन के लिए पहचाना जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रगति
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने झारखंड को 5255.14 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। इसमें से 4580.62 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य को प्राप्त हो चुकी है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव में से 2763 करोड़ रुपये की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है और 1233 करोड़ रुपये की राशि राज्य को प्राप्त भी हो चुकी है।
योजनाओं की विस्तृत जानकारी
समीक्षा बैठक में झारखंड के विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की गई, जिनमें यूनिटी मॉल, डैम सौंदर्यीकरण, और वर्किंग वुमेन हॉस्टल निर्माण जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं।
यूनिटी मॉल निर्माण
• वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यूनिटी मॉल परियोजना के तहत 162.94 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
• पहली किश्त के रूप में 81.47 करोड़ रुपये राज्य को प्राप्त हो चुके हैं।
• मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि उद्योग विभाग जल्द ही इस राशि का 75% खर्च कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। प्रमाण पत्र के बाद ही शेष राशि प्राप्त की जा सकेगी।
डैम सौंदर्यीकरण परियोजना
• नेतरहाट, तिलैया और तेनूघाट डैम के सौंदर्यीकरण के लिए 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को समर्पित किया है।
• तिलैया डैम के लिए केंद्र सरकार ने 34.87 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
• मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।
वर्किंग वुमेन हॉस्टल निर्माण
• झारखंड में 8 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 163 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
• इसमें से दो हॉस्टल के संदर्भ में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिसे उद्योग विभाग शीघ्रता से उपलब्ध कराए।
भविष्य की योजनाएं
बैठक में स्पष्ट किया गया कि झारखंड सरकार एसएनए स्पर्श के तहत 31 जनवरी 2025 तक 250 करोड़ रुपये का दावा कर सकती है।
• अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म के तहत भवन निर्माण नियमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।
• मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसएएससीआई के तहत 4600 करोड़ रुपये की अधिप्राप्ति सुनिश्चित हो सके।
समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में वित्त सचिव श्री प्रशांत कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव श्री राहुल पुरवार, ग्रामीण विकास सचिव श्री के श्रीनिवासन, परिवहन सचिव श्री कृपानंद झा, खान सचिव श्री जितेंद्र सिंह और भवन निर्माण सचिव श्री अरवा राजकमल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और कुशलता के साथ किया जाए ताकि झारखंड की प्रगति सुनिश्चित की जा सके।
