कोल्हान क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई अब और तेज होने जा रही है। पुलिस ने 44 खतरनाक नक्सलियों के खिलाफ रेड जोन में लाल वारंट जारी करने की योजना बनाई है। ये सभी नक्सली लंबे समय से पुलिस के रिकॉर्ड में फरार हैं, और अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इन नक्सलियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, और अब उनके घरों पर भी कुर्की की प्रक्रिया लागू की जाएगी।

लाल वारंट क्या है?

लाल वारंट एक कानूनी दस्तावेज़ होता है, जिसे अदालत द्वारा जारी किया जाता है और यह विशेष रूप से फरार आरोपियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यह दस्तावेज़ गिरफ्तारी के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है और पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए व्यापक कार्रवाई का अधिकार देता है। इसमें आरोपी की संपत्ति जब्त करने और उसके घरों पर कुर्की करने की भी अनुमति होती है। कोल्हान में जारी किए गए लाल वारंट के तहत अब पुलिस को आरोपी नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का अधिकार मिलेगा।

गिरफ्तारी के लिए तेज कदम

कोल्हान क्षेत्र के पुलिस प्रशासन ने इन फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए एक कड़ी योजना बनाई है। इन नक्सलियों के खिलाफ पहले ही संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, और अब उनके घरों पर भी कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन नक्सलियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस द्वारा वारंट संबंधित गृह जिलों में भेजे जाएंगे, ताकि जहां भी इनकी गिरफ्तारी हो, पुलिस उन्हें तुरंत रिमांड पर ले सके।

इस कार्रवाई में शामिल प्रमुख नक्सली आकाश के खिलाफ भी अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को धमकी और लेवी मांगने से संबंधित घटनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, नक्सलियों द्वारा की गई आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं की सूची तैयार कर संबंधित मामलों में अदालत से वारंट प्राप्त किए जाएंगे।

नक्सलियों की संपत्ति पर कार्रवाई

नक्सलियों द्वारा अर्जित संपत्ति की पहचान करने और उसे कुर्क करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही, कुर्की जब्ती वारंट प्राप्त कर नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य प्रशासन का उद्देश्य नक्सलियों और उग्रवादियों को भागने का कोई अवसर न देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को सरकार के कब्जे में लिया जाए।

उग्रवादियों और नक्सलियों के खिलाफ इनाम की घोषणा

राज्य सरकार ने फरार नक्सलियों और उग्रवादियों की गिरफ्तारी में मदद करने के लिए जल्द ही इनाम की घोषणा करने की योजना बनाई है। इस कदम से सुरक्षा बलों और नागरिकों को गिरफ्तारी में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जमानत पर छूटे उग्रवादियों और अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा।

निष्कर्ष

कोल्हान क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ जारी किए गए लाल वारंट और गिरफ्तारी की तेज कार्रवाई से यह संकेत मिलता है कि प्रशासन अब नक्सलियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए तैयार है। नक्सलियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती, कुर्की की प्रक्रिया और गिरफ्तारी अभियान को लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं, ताकि इन अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जा सके और क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके।

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