झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच हुए एक समझौते (MoU) के तहत अब उन सभी सरकारी कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा, जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में होगा।
वित्त विभाग और एसबीआई के बीच हुआ ऐतिहासिक एमओयू
गुरुवार को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच यह समझौता हुआ। इस एमओयू पर वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी और एसबीआई के उपमहाप्रबंधक देवेश मित्तल ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, और एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक केबी बंगारराजू शामिल थे।
बीमा योजना के फायदे: बिना प्रीमियम मिलेगा 1 करोड़ तक का बीमा
इस नई योजना के तहत:
- 1 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा – सेवा काल में दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को आर्थिक सहायता।
- स्वास्थ्य बीमा – इलाज की सुविधा में आर्थिक मदद।
- जीवन बीमा और अन्य बैंकिंग लाभ – सभी एसबीआई अकाउंट होल्डर सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त सेवाएं।
सरकार की यह योजना न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि उनके परिवार को भी एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता: कर्मचारियों को दी जा रही है आर्थिक सुरक्षा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि,
“हमारी सरकार कर्मचारियों के मान-सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की सेवा में लगे कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है। यह योजना उसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है।”
उन्होंने यह भी कहा कि एसबीआई जैसी संस्थाओं का इस पहल में शामिल होना यह दर्शाता है कि अब झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए भी राष्ट्रीय संस्थाएं आगे आ रही हैं।
राज्य के विकास में कर्मचारियों की अहम भूमिका: सीएम सोरेन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। नीति निर्धारण से लेकर योजना के क्रियान्वयन तक, हर स्तर पर कर्मचारियों का योगदान जरूरी होता है। इसलिए उनका मनोबल ऊंचा रखने और कार्य का बेहतर माहौल देने की दिशा में यह बीमा योजना एक अहम प्रयास है।
वित्त मंत्री का बयान: केवल समझौता नहीं, सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एसबीआई के साथ यह एमओयू केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की कर्मचारियों के प्रति गंभीरता और प्रतिबद्धता का साक्ष्य है।
निष्कर्ष: कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक पहल
यह बीमा योजना झारखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए न केवल एक आर्थिक सहारा बनेगी, बल्कि इससे उनकी कार्यक्षमता और भरोसा भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह पहल राज्य में सुशासन और कर्मचारी-हितैषी नीति की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
