रांची, 09 जनवरी 2025
झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यह योजना कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में लागू होगी। इस योजना के जरिए सरकार राज्य कर्मियों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच तैयार करने जा रही है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
- वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज:
- प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा।
- गंभीर बीमारियों के मामलों में यह कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया जाएगा।
- व्यापक कवरेज:
- इस योजना के तहत राज्य कर्मियों के साथ-साथ उनके आश्रितों को भी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- आर्थिक मदद का प्रावधान:
- बीमा सीमा से अधिक चिकित्सा व्यय के मामलों में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का दायरा और लाभार्थी
योजना का लाभ राज्य के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों, उनके आश्रित सदस्यों और विशेष परिस्थितियों में अन्य संबंधित व्यक्तियों को मिलेगा।
लाभार्थी:
- कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मी।
- उनके आश्रित सदस्य, जिनमें शामिल हैं:
- पति/पत्नी।
- पुत्र (25 वर्ष तक, अगर बेरोजगार है)।
- अविवाहित पुत्री, विधवा या परित्यक्ता पुत्री।
- वैध दत्तक पुत्र।
- आश्रित माता-पिता (जिनकी पेंशन 9,000 रुपये से कम हो)।
- नाबालिग भाई और अविवाहित बहन।
- दिव्यांग आश्रित, जिन्हें आजीवन कवरेज मिलेगा।
विशेष प्रावधान:
गंभीर बीमारियों के मामलों में प्रति परिवार अतिरिक्त 5 लाख रुपये की कवरेज की व्यवस्था की गई है। इसका खर्च 50 करोड़ रुपये के कॉरपोरेट बफर से किया जाएगा।
योजना की कार्यप्रणाली
योजना का संचालन झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के तहत किया जाएगा। बीमित कर्मी की बीमा सीमा से अधिक चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में कॉर्पस फंड से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने पहले की त्रुटियों का समाधान कर लिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना बिना किसी बाधा के राज्य के सभी पात्र कर्मियों तक पहुंचे।
गंभीर बीमारियों पर फोकस
गंभीर बीमारियों के लिए चिन्हित अस्पतालों की अनुशंसा के आधार पर परिवार को अतिरिक्त कवरेज मिलेगा।
- बीमारियों के लिए विशेष राहत दी जाएगी।
- कॉरपोरेट बफर के तहत गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री का विज़न
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने इस योजना पर अपनी सहमति देते हुए कहा,
“यह योजना राज्य कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य कर्मियों को चिकित्सा खर्चों की चिंता से मुक्त कराना हमारा उद्देश्य है।”
कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी योजना
योजना को अंतिम रूप से लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। जैसे ही कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त होगी, राज्य सरकार इसे पूरे झारखंड में लागू कर देगी।
महत्वपूर्ण प्रभाव
- राज्य कर्मियों और उनके परिवारों को चिकित्सा खर्चों से राहत मिलेगी।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड एक नई पहल करेगा।
- गंभीर बीमारियों के मामलों में समय पर इलाज संभव होगा।
- राज्य कर्मियों का कार्य-प्रदर्शन और जीवनस्तर बेहतर होगा।
निष्कर्ष
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड सरकार की ओर से एक ऐतिहासिक पहल है। इससे न केवल राज्य के कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उनकी आर्थिक चिंताओं का भी समाधान होगा। यह योजना राज्य सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिबद्धता और राज्य कर्मियों के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है।
