झारखंड तेजी से एक प्रमुख निवेश हब के रूप में उभर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीतियों और प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी क्रम में, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट-2025 के तहत आयोजित एडवांटेज झारखंड कार्यक्रम में 11 प्रमुख निवेशकों ने राज्य में 26,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस निवेश से राज्य में 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
निवेशकों के उत्साह के पीछे सरकार का भरोसा
बिजनेस समिट के दौरान कई निवेशकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झारखंड में अपने उद्यम स्थापित करने और पहले से मौजूद उद्योगों के विस्तार की योजनाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता वाला राज्य है और इसमें निवेश की असीम संभावनाएं हैं। सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों और सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है, ताकि राज्य में उद्योगों का तेजी से विकास हो सके।
झारखंड-बंगाल के बीच व्यापारिक संबंधों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच आर्थिक व व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच कई समानताएं हैं और उनके बीच आपसी सहयोग से औद्योगिक विकास को नई दिशा दी जा सकती है।
झारखंड पवेलियन का उद्घाटन
बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट-2025 के दौरान मुख्यमंत्री ने कोलकाता के बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण में झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में झारखंड के विभिन्न सेक्टरों से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं, जहां राज्य की औद्योगिक क्षमता और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया गया। उद्घाटन समारोह में विधायक कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव मनोज कुमार, जितेंद्र सिंह और विप्रा भाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
निवेशकों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता
बिजनेस समिट में निवेशकों ने राज्य में उद्योग स्थापित करने के दौरान आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार निवेश से जुड़ी सभी अड़चनों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी नीतियों पर काम कर रही है, जिससे निवेशकों को आसानी हो और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें।
रोजगार सृजन को प्राथमिकता
सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न कर सकें। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से झारखंड में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। झारखंड में निवेश का यह नया दौर राज्य को औद्योगिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा।
