रांची। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य के कॉलेज छात्रों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। अब राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को गांवों में इंटर्नशिप करनी होगी, जिसके बदले सरकार उन्हें दो किस्तों में कुल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना’ को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जिनमें यह योजना प्रमुख है।
क्या है योजना का उद्देश्य?
राज्य सरकार का कहना है कि इस इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य गांवों में मौजूद नवाचारों की पहचान करना, स्थानीय समस्याओं और जरूरतों को समझना, तथा समुदाय आधारित ज्ञान को संरक्षित करना है। यह पहल छात्रों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने और जमीनी स्तर पर काम करने की प्रेरणा देगी।
कौन छात्र होंगे पात्र?
- झारखंड के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं
- विश्वविद्यालयों के संबद्ध व अंगीभूत कॉलेजों के विद्यार्थी
- योजना क्रेडिट आधारित होगी और इसका संचालन ग्रीष्मावकाश (8 सप्ताह) में किया जाएगा
क्या मिलेंगे लाभ?
- इंटर्नशिप की अवधि: 8 सप्ताह
- कुल राशि: 10,000 रुपये (5,000 + 5,000 की दो किस्तों में)
- छात्रों को मिलेगा प्रायोगिक और सामाजिक अनुभव
- यह राशि छात्रों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी
कहां होगी इंटर्नशिप?
झारखंड की 4345 पंचायतों में यह योजना लागू की जाएगी। प्रत्येक पंचायत में चार छात्रों का समूह बनाकर उन्हें स्थानीय इनोवेशन, सामाजिक जरूरतों और समस्याओं पर काम करने का अवसर दिया जाएगा।
कितने छात्रों को मिलेगा लाभ?
राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना से 17,380 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
मंत्रिमंडल विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी कि सरकार इस योजना के ज़रिए छात्रों को न केवल आर्थिक मदद देगी, बल्कि उन्हें ग्रामीण जीवन और नवाचार को नजदीक से समझने का मौका भी मिलेगा।
निष्कर्ष:
हेमंत सोरेन सरकार की यह योजना छात्रों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ राज्य के ग्रामीण विकास को भी गति देगी। यह इंटर्नशिप मॉडल आने वाले वर्षों में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
