रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ‘अबुआ बजट पोर्टल’ और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस पहल के जरिए राज्य सरकार आम जनता के सुझाव, राय और विचार आमंत्रित कर रही है, ताकि बजट निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी हो।
शुभारंभ कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
मुख्यमंत्री का वक्तव्य
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बजट केवल सरकार की योजना न बने, बल्कि यह जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक हो। ‘अबुआ बजट पोर्टल’ और मोबाइल ऐप के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी राय दे सकता है। इससे नीतियों में जनता की वास्तविक जरूरतों को शामिल किया जा सकेगा।”
वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, “बजट निर्माण एक पारदर्शी प्रक्रिया है। इस बार हम इसे और भी सहभागी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ‘अबुआ बजट पोर्टल’ एक नई पहल है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनता भी अपनी आवाज उठा सकेगी।”
पोर्टल और ऐप की खासियत
- पहुंच: पोर्टल और ऐप को डिजिटल माध्यम से संचालित किया गया है, जिससे लोग आसानी से जुड़ सकें।
- सुगमता: नागरिकों को अपने सुझाव देने के लिए सरल इंटरफेस उपलब्ध कराया गया है।
- पारदर्शिता: प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर उन्हें बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
जनता की भागीदारी का आह्वान
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, “अब समय आ गया है कि जनता अपनी समस्याओं और जरूरतों को सीधे सरकार तक पहुंचाए। यह पोर्टल न केवल सुझाव देने का माध्यम है, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद का एक मजबूत पुल भी बनेगा।”
अबुआ बजट पोर्टल से उम्मीदें
सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर ऐसे नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे, जो सभी वर्गों के लिए लाभदायक हों।
यह पहल झारखंड को डिजिटल प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ-साथ सरकार और जनता के बीच सहयोग और विश्वास को भी मजबूत करेगी।
