नई दिल्ली: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत इलाज कराने वाले लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक अहम बदलाव प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 89 अतिरिक्त उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की पहल की है। पहले से आरक्षित 23 पैकेजों को मिलाकर ऐसी सूची में कुल 112 पैकेज हो जाएंगे।
इस बदलाव का असर उन मरीजों पर पड़ सकता है जो योजना के तहत निजी अस्पतालों में इन उपचारों का लाभ लेते हैं। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि सभी राज्यों में निजी अस्पतालों में इन उपचारों पर एक साथ और पूरी तरह रोक लगने की पुष्टि नहीं हुई है। राज्यों को अपनी स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं और जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने की छूट है।
1 दिसंबर 2026 से TMS में लागू करने की तैयारी
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, NHA ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों (SHA) को इस संबंध में पत्र भेजा है। प्रस्तावित संशोधित सूची को 1 दिसंबर 2026 से योजना के Transaction Management System (TMS) में लागू करने की तैयारी है।
मौजूदा व्यवस्था में 23 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब 89 और पैकेज इसमें जोड़ने का प्रस्ताव है। इस तरह कुल संख्या 112 हो जाएगी। हालांकि, राज्यों को यह तय करना होगा कि वे इन पैकेजों को अपने यहां निजी अस्पतालों की सूची से किस तरह हटाते या नियंत्रित करते हैं।
किन बीमारियों और उपचारों पर पड़ सकता है असर?
प्रस्तावित सूची में कई चिकित्सा विभागों से जुड़े उपचार शामिल बताए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से ये उपचार और प्रक्रियाएं शामिल हैं:
- आंखों का इलाज: मोतियाबिंद का ऑपरेशन और ग्लूकोमा से जुड़ी प्रक्रियाएं।
- महिलाओं से संबंधित उपचार: हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन (हिस्टेरेक्टॉमी) और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP)।
- लिवर और पेट संबंधी बीमारियां: अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और गंभीर डायरिया।
- सर्जरी: फिस्टुला, सिस्ट और बायोप्सी जैसी प्रक्रियाएं।
- अन्य बीमारियां: गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस।
- मानसिक स्वास्थ्य: एंग्जायटी, मूड डिसऑर्डर, ADHD और तनाव प्रबंधन से जुड़े उपचार।
ये उदाहरण प्रस्तावित उपचार पैकेजों से संबंधित हैं। अंतिम और राज्यवार लागू सूची की पुष्टि संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकरण से करना जरूरी होगा।
सरकार इस बदलाव पर क्यों कर रही है विचार?
इस पहल का एक उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक उपयोग करना और निजी अस्पतालों को होने वाले भुगतान के खर्च को नियंत्रित करना बताया जा रहा है। इससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज की क्षमता और संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में भी काम हो सकता है।
हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता काफी हद तक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधाओं और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। यदि अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन नहीं हुए, तो मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
क्या निजी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह बंद हो जाएगा?
यह इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। NHA की व्यवस्था में राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों और सरकारी अस्पतालों की क्षमता के आधार पर पैकेज आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। कुछ पैकेजों के मामले में सरकारी अस्पताल से रेफरल मिलने पर निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति देने का प्रावधान भी मौजूद है।
इसलिए लाभार्थियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि 1 दिसंबर से सभी 112 पैकेज हर राज्य में निजी अस्पतालों के लिए पूरी तरह बंद हो जाएंगे। मरीजों को इलाज कराने से पहले अपने राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकरण या संबंधित आयुष्मान हेल्पलाइन से लागू नियमों की जानकारी लेनी चाहिए।
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए क्या जरूरी है?
आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। यह योजना सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित उपचार पैकेजों के तहत कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा देती है।
प्रस्तावित बदलाव के बाद लाभार्थियों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनके राज्य में कौन-से पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए गए हैं और किन परिस्थितियों में निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति उपलब्ध है।
