रांची, 17 अप्रैल 2025
झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में एक अहम एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ है, जो राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह समझौता वित्त विभाग, झारखंड सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच सरकारी कर्मचारियों के सैलरी पैकेज को लेकर हुआ है।
इस समझौते के तहत जिन कर्मचारियों का वेतन खाता (salary account) भारतीय स्टेट बैंक में है या होगा, उन्हें दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा सहित कई अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान की जाएंगी। यह पहल राज्य सरकार के कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
मुख्य बातें (Highlights of the MoU):
- सैलरी अकाउंट रखने वाले कर्मचारियों को मिलेगा विशेष SBI पैकेज।
- 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर।
- 2 लाख रुपये तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर।
- कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में प्राथमिकता।
- डोरस्टेप बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध।
- लो-इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन और होम लोन की सुविधा।
- क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा और EMI योजनाएं भी शामिल।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का बयान:
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा,
“यह समझौता केवल एक बैंकिंग सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान और उनके भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारी न केवल बेहतर वेतन बल्कि बेहतर सेवाओं और सुविधाओं के भी हकदार हों।”
उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और आगे भी ऐसी जनहितकारी योजनाएं लाई जाएंगी।
कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?
इस समझौते के बाद, राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी जो SBI में सैलरी खाता रखते हैं, उन्हें अलग से बीमा पॉलिसी या बैंकिंग सुविधाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी लाभ स्वचालित रूप से लागू होंगे, जिससे वे बिना किसी झंझट के आर्थिक सुरक्षा का आनंद ले सकेंगे।
SBI की भूमिका और प्रतिक्रिया:
भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने कहा,
“हम झारखंड सरकार के साथ इस साझेदारी को लेकर गर्वित हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि राज्य के कर्मचारियों को सर्वोत्तम बैंकिंग अनुभव के साथ-साथ सुरक्षा का भरोसा भी मिले।”
SBI ने आश्वासन दिया है कि वे राज्य के दूरदराज इलाकों में कार्यरत कर्मचारियों तक भी डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं पहुंचाएंगे।