लेह: लद्दाख में स्थानीय निकाय और स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ता दिख रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने चुनाव कार्यक्रम और क्षेत्र की राजनीतिक मांगों पर केंद्र सरकार से दखल देने की अपील की है। उन्होंने चेताया है कि यदि लोगों की चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन फिर तेज हो सकते हैं।
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल शर्मा ने लेह और कारगिल नगर निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका वाली रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों, भूख हड़ताल और सामूहिक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
वांगचुक ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से मांगा हस्तक्षेप
सोनम वांगचुक ने 11 नवंबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा किया। इसमें लद्दाख के विभिन्न जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेता नजर आए। वीडियो के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मौजूदा स्थिति पर ध्यान देने और समाधान निकालने की अपील की।
वांगचुक की मुख्य चिंता यह है कि लद्दाख के लोगों को अधिक लोकतांत्रिक अधिकार और राजनीतिक सुरक्षा देने से जुड़ी मांगों पर अभी तक संतोषजनक समाधान नहीं निकला है। उन्होंने सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं।
उनका तर्क है कि दिसंबर में भारी बर्फबारी, कठिन मौसम और मौसमी पलायन के कारण मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इससे चुनाव में लोगों की भागीदारी प्रभावित होने की आशंका है।
लेह और कारगिल में राजनीतिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल शर्मा के आदेश के अनुसार, आदर्श आचार संहिता की अवधि में लेह और कारगिल नगर निकायों की सीमाओं के भीतर ऐसी सामूहिक राजनीतिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी, जिनसे चुनाव की शांतिपूर्ण प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो।
इसमें धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, भूख हड़ताल और इसी तरह की गतिविधियां शामिल हैं। प्रतिबंध राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और अन्य संबंधित लोगों पर लागू होगा।
निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में मतदाताओं को डराने, उन पर अनुचित दबाव डालने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को प्रतिबंध का आधार बताया है। लेह और कारगिल के जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश जम्मू-कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट, 2000 की धारा 282 और जम्मू-कश्मीर म्युनिसिपल कमेटी (इलेक्शन) रूल्स, 2003 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
21 नवंबर और 4 दिसंबर को होंगे चुनाव
लद्दाख में चुनाव दो चरणों में निर्धारित हैं। लेह और कारगिल की नगर समितियों तथा पंचायतों के लिए मतदान 21 नवंबर 2026 को होना है। इसके बाद क्षेत्र की आठ लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) के चुनाव 4 दिसंबर को कराए जाएंगे।
नगर निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता 23 अक्टूबर से लागू है। चुनाव कार्यक्रम को लेकर उठ रहे सवालों और विरोध के बीच प्रशासन ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की बात कही है।
फिलहाल चुनाव कार्यक्रम और लद्दाख की राजनीतिक मांगों को लेकर असहमति बनी हुई है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार, स्थानीय संगठनों और निर्वाचन प्रशासन का रुख इस विवाद की दिशा तय करने में अहम हो सकता है।
