रांची, 15 जनवरी 2025। झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने आवंटित सभी 34 कोल ब्लॉकों को शीघ्र शुरू करने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कोल ब्लॉकों को जितनी जल्दी शुरू किया जाएगा, उतनी ही जल्दी स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ प्रारंभ होंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
मुख्य सचिव श्रीमती तिवारी बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दे रही थीं, जिसमें राज्य के विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से उन समस्याओं की चर्चा की गई, जो इन कोल ब्लॉकों के संचालन में आ रही हैं। समीक्षा में यह सामने आया कि अधिकतर कोल ब्लॉकों को शुरू करने में जमीन अधिग्रहण, रेट की गणना, मुआवजा, वन मंजूरी, भूमि हस्तांतरण, और कोल ब्लॉक से गुजरने वाले नाले, नदियाँ और सड़कें जैसी समस्याएँ आ रही हैं। कुछ जगहों पर विधि व्यवस्था की भी समस्या देखी गई।
मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया कि वे इन समस्याओं का समाधान शीघ्र और समयबद्ध तरीके से करें, ताकि इन परियोजनाओं का संचालन जल्दी शुरू हो सके। बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि 34 में से 4 कोल ब्लॉकों – पलामू का राजहारा, लातेहार का तुबेद, हजारीबाग जिले में स्थित बदाम और मोइत्रा जेएस डब्ल्यू – अगले सप्ताह के भीतर ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके अलावा, अन्य 9 कोल ब्लॉकों की समस्याओं का समाधान लगभग कर लिया गया है और इनका संचालन भी जल्द शुरू होने की संभावना है।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि कोल कंपनियाँ अपनी साइटों पर कार्यालय स्थापित करें और कॉर्पोरेट सोशल रिसपांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत कार्य करें। उन्होंने कहा कि कंपनियाँ स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर खनन प्रक्रिया की औपचारिकताएँ पूरी करें।
समीक्षा बैठक में वन एवं पर्यावरण सचिव श्री अबू बक्कर सिद्दिकी, वित्त सचिव श्री प्रशांत कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री चंद्रशेखर, खान सचिव श्री जितेंद्र सिंह, खान निदेशक श्री राहुल सिन्हा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक श्री राजीव लोचन बख्शी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
यह कदम राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और राज्य के राजस्व में इजाफा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
