झारखंड में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई दिशा की शुरुआत की है। राज्य की नई स्टार्टअप नीति 2023 को लागू करते हुए अब सरकार डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप आइडिया आमंत्रित कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देना और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है।
क्या है नई स्टार्टअप नीति?
7 दिसंबर 2023 को आयोजित कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने 2016 की पुरानी स्टार्टअप नीति को रद्द करते हुए “नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023” को स्वीकृति दी थी। इसके पीछे सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है – राज्य को अगले पांच वर्षों में देश के अग्रणी स्टार्टअप राज्यों में शामिल करना और कम से कम 1000 स्टार्टअप्स को खड़ा करना।
इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की निगरानी में “अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब” (ABVIL) का गठन किया गया है। यह संस्था कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 08 के अंतर्गत गठित की गई है और इसका दायित्व है स्टार्टअप्स का चयन करना, उन्हें नीति में निर्धारित प्रोत्साहन देना और पूरे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं आइडिया
नीति के अंतर्गत http://abvil.jharkhand.gov.in नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर 4 फरवरी 2025 से स्टार्टअप आइडिया सबमिट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक आवेदक इस पोर्टल पर लॉगिन कर अपने नवाचार प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके बाद सभी प्राप्त आइडिया की समीक्षा स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड द्वारा की जाएगी और उपयुक्त प्रस्तावों का चयन किया जाएगा। चयनित स्टार्टअप्स को नीति के तहत वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
क्या मिलेगा स्टार्टअप्स को?
नई स्टार्टअप नीति 2023 के तहत चयनित स्टार्टअप्स को निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी:
- फिस्कल इंसेंटिव्स: शुरुआती फंडिंग, रजिस्ट्रेशन फीस रिइंबर्समेंट, पेटेंट/आईपीआर सहायता
- नॉन-फिस्कल इंसेंटिव्स: मेंटरशिप, कार्यशाला, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, सरकार से संपर्क में सुविधा
- मार्केट एक्सेस: सरकारी और निजी क्षेत्र में बाजार उपलब्ध कराने की योजना
नीति की प्रमुख विशेषताएं
- नीति की अवधि: 2023 से 2028 तक लागू
- लक्ष्य: 1000 सफल स्टार्टअप्स का निर्माण
- प्राथमिक क्षेत्र: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी आदि
- राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करने की रणनीति
निष्कर्ष
यह नीति राज्य में बेरोजगारी को कम करने, नवाचार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर झारखंड के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विचारों को आमंत्रित करने की पहल युवाओं और नए उद्यमियों के लिए अवसरों का नया द्वार खोल रही है। यदि सही ढंग से क्रियान्वयन हो, तो झारखंड अगले कुछ वर्षों में स्टार्टअप हब के रूप में उभर सकता है।
