हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में जनगणना के पहले चरण का काम पूरा करने वाले सरकारी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अब तक मानदेय नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। मई-जून 2026 में गर्मी और ग्रीष्मावकाश के दौरान सर्वे का काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। इससे संबंधित कर्मचारियों में नाराजगी है।
कर्मचारियों के मुताबिक, उन्हें छुट्टियों के दौरान घर-घर जाकर निर्धारित जनगणना संबंधी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने तय समय में काम पूरा किया, लेकिन इसके एवज में मिलने वाली राशि का इंतजार अब भी जारी है। शिक्षकों का कहना है कि सरकारी दायित्व निभाने के बाद भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना परेशानी बढ़ा रहा है।
मानदेय भुगतान में देरी से कर्मचारियों की नाराजगी
जनगणना के काम में लगाए गए शिक्षकों और दूसरे कर्मियों का कहना है कि सर्वे के दौरान उन्हें तेज गर्मी में फील्ड में काम करना पड़ा। कई कर्मचारियों ने अपनी छुट्टियों और निजी समय का इस्तेमाल कर जिम्मेदारी पूरी की। इसके बावजूद मानदेय नहीं मिलने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है।
कर्मचारियों की मांग है कि संबंधित विभाग और नगर निगम प्रशासन भुगतान की स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही, जिन कर्मियों ने निर्धारित काम पूरा कर लिया है, उन्हें बकाया राशि जल्द उपलब्ध कराई जाए।
क्षतिपूर्ति राशि को लेकर भी स्पष्टता नहीं
मानदेय के अलावा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि जनगणना का काम नगर निगम प्रशासन के माध्यम से कराया गया था, इसलिए इस मद में भुगतान की जिम्मेदारी भी स्पष्ट होनी चाहिए।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नगर निगम की ओर से क्षतिपूर्ति से संबंधित पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजा गया है। हालांकि, इस पत्र के बाद भुगतान की प्रक्रिया किस स्तर पर है और राशि किस विभाग से जारी होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
दूसरे चरण से पहले बकाया भुगतान निपटाने की मांग
जनगणना 2027 का पहला चरण घरों की सूची और आवास गणना से संबंधित था। झारखंड में घर-घर सर्वे का यह काम 16 मई से 14 जून 2026 तक निर्धारित था। जनसंख्या गणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होना है। ऐसे में पहले चरण में काम कर चुके कर्मियों का भुगतान लंबित रहने का मुद्दा फिर उठ रहा है।
शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि दूसरे चरण की तैयारियों के साथ पहले चरण के मानदेय और क्षतिपूर्ति से जुड़े मामलों का भी समाधान किया जाए। उनका कहना है कि भुगतान की जिम्मेदारी और प्रक्रिया स्पष्ट होने से कर्मचारियों को अनावश्यक कार्यालयी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
फिलहाल हजारीबाग नगर निगम, जिला शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों की ओर से भुगतान की संभावित तारीख या क्षतिपूर्ति राशि पर आधिकारिक स्थिति सामने आना बाकी है।
