14th JPSC Exam Scam: झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की जांच के दौरान पैसों के लेन-देन और अभ्यर्थियों की OMR शीट से जुड़ी गंभीर बातें सामने आई हैं। CID की चार्जशीट और जांच से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चार अभ्यर्थियों से कथित तौर पर 10-10 लाख रुपये एडवांस लिए गए थे। इस रकम में से बिचौलिए को 10 प्रतिशत कमीशन मिलने की बात भी सामने आई है।
जांच में यह आरोप भी सामने आया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी OMR शीट की कार्बन कॉपी परीक्षा के बाद बिचौलियों को सौंप दी थी। बाद में जांच एजेंसी की ओर से कॉपी मांगे जाने पर कुछ अभ्यर्थियों ने इनके गुम होने की बात कही। इन तथ्यों के आधार पर CID परीक्षा परिणाम और OMR रिकॉर्ड में संभावित हेराफेरी की पड़ताल कर रही है।
सामान्य वर्ग के लिए एक करोड़ और SC-ST के लिए 80 लाख की कथित डील
इस मामले में CID की जांच से जुड़ी रिपोर्टों में चयन के नाम पर कथित रकम तय किए जाने का भी उल्लेख है। आरोप के मुताबिक, सामान्य और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के लिए एक करोड़ रुपये, जबकि SC-ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 80 लाख रुपये का सौदा तय होने की बात कही गई थी।
ये रकम कथित डील का हिस्सा बताई गई हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों ने पूरी रकम का भुगतान किया था या उनका चयन इसी आधार पर हुआ। इन दावों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण से ही होगी।
चार अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपये लेने का आरोप
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, CID की पूछताछ में आरोपी रक्षक सिंह ने कथित लेन-देन के नेटवर्क के बारे में जानकारी दी थी। उसके बयान के अनुसार, ओरमांझी स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में काम करने वाले रमेश कुमार की भूमिका बिचौलिए के रूप में बताई गई है।
रिपोर्ट में चार अभ्यर्थियों—उमाकांत रजक, रॉकी सचिन लकड़ा, मनोज कुमार और रोशन केरकेट्टा—के नाम का उल्लेख है। आरोप है कि इन चारों से परीक्षा में मदद और चयन के नाम पर 10-10 लाख रुपये एडवांस लिए गए थे। इस तरह शुरुआती भुगतान की कुल रकम 40 लाख रुपये बताई गई।
रक्षक सिंह के कथित बयान के मुताबिक, इसमें से चार लाख रुपये यानी कुल रकम का 10 प्रतिशत कमीशन उसने अपने पास रखा और बाकी 36 लाख रुपये बुद्धेश्वर भगत को सौंप दिए। यह पूरा विवरण आरोपी के बयान और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि या अदालत में अंतिम स्वीकार्यता अलग विषय है।
अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्र भी रखे जाने का आरोप
CID की जांच से जुड़े विवरण में अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को कथित तौर पर बिचौलियों के पास रखने की बात भी सामने आई है। आरोप है कि इन दस्तावेजों को रकम की वसूली सुनिश्चित करने के लिए गारंटी के तौर पर रखा गया था।
जांच सामग्री के मुताबिक, 22 जुलाई को CID की कार्रवाई के दौरान रक्षक सिंह और बुद्धेश्वर भगत रामगढ़ पहुंचे थे। वहां उमेश कुमार के माध्यम से कई अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्र दो बड़े थैलों में रखकर अविनाश नायक के घर पर छिपाए जाने का आरोप है। बाद में 1 अगस्त को दस्तावेज वापस लेने और संबंधित अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की बात भी जांच में दर्ज बताई गई है।
OMR शीट की कार्बन कॉपी बिचौलियों तक पहुंचने का दावा
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू OMR शीट की कार्बन कॉपी से जुड़ा है। CID ने परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी OMR शीट की कार्बन कॉपी मांगी थी। जांच से संबंधित रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों ने शुरुआत में अपनी कॉपी गुम होने की बात कही।
आरोप है कि पूछताछ के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने परीक्षा के बाद अपनी कार्बन कॉपी बिचौलियों को सौंप दी थी। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि इन प्रतियों का इस्तेमाल कथित तौर पर मूल OMR शीट से मिलान या परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने के लिए किया गया था या नहीं।
2 जुलाई 2026 को जारी हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम
14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 2 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। परिणाम आने के बाद OMR शीट और चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद CID ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाया और अभ्यर्थियों की OMR प्रतियां तथा अन्य दस्तावेज जुटाने शुरू किए।
जांच एजेंसी के सामने अब यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि कथित लेन-देन में किन लोगों की क्या भूमिका थी, क्या OMR शीट में वास्तव में बदलाव किया गया और क्या किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
जांच और अदालत की कार्रवाई पर टिकी नजर
14वीं JPSC परीक्षा से जुड़े आरोपों ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, चार्जशीट या किसी आरोपी के बयान में दर्ज आरोप अपने आप में दोष साबित नहीं करते। मामले में नामजद लोगों की भूमिका, अभ्यर्थियों से कथित लेन-देन और परीक्षा रिकॉर्ड में संभावित बदलाव जैसे पहलुओं पर अदालत में साक्ष्यों का परीक्षण होना बाकी है।
