पटना: बिहार में आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में कथित लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई 10 नवंबर 2026 को पटना में आयोजित राज्यस्तरीय ‘सहयोग’ कार्यक्रम के दौरान शिकायतों की समीक्षा के बाद की गई। निलंबन के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कार्रवाई के दायरे में अंचल अधिकारी (सीओ), प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), कार्यपालक पदाधिकारी, अभियंता और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इन पर सहयोग कार्यक्रम के तहत मिले आवेदनों का तय समय में निपटारा नहीं करने और शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित नहीं करने के आरोप हैं।
13 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई की जद में
उपलब्ध सूची के अनुसार, निलंबित कर्मचारियों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी पर कार्रवाई हुई है।
इसके अलावा भोजपुर के आरा सदर के बीडीओ रवि रंजन, कटिहार के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन, अररिया के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार, गया के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार और जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय को निलंबित किया गया है।
सुपौल जिले से त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह और निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली भी इस सूची में शामिल हैं। इनके अलावा शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय, सीतामढ़ी के कनीय अभियंता पवन कुमार और गोपालगंज के राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार पर भी कार्रवाई की गई है।
चार विभागों के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई
निलंबित 15 लोगों में नौ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े हैं। ग्रामीण विकास विभाग से एक बीडीओ, नगर विकास एवं आवास विभाग से एक कार्यपालक पदाधिकारी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से चार अभियंता शामिल हैं।
इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा केवल आवेदन के निपटारे की समय-सीमा के आधार पर न हो। यह भी देखा जाए कि संबंधित व्यक्ति की समस्या का वास्तविक और संतोषजनक समाधान हुआ है या नहीं।
शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता पर भी रहेगी नजर
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और सचिवालय के अधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। अधिकारियों को यह जांचना होगा कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई प्रभावी है या केवल औपचारिकता पूरी की गई है।
सरकार की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई अधिकारी शिकायतों को टालता है या उनका उचित समाधान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ताजा निलंबन को सरकारी शिकायत निवारण व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
