मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जहां एक ओर माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1,373 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई, वहीं एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट टैक्स को 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के स्पेन और स्वीडन दौरे को भी हरी झंडी दी गई है।
शिक्षकों की भर्ती को मिली मंजूरी
झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए माध्यमिक शिक्षकों के 1,373 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब हाल ही में सरकार ने TGT और PGT के 8,900 पदों को सरेंडर करने का निर्णय लिया था, जिससे काफी विवाद खड़ा हो गया था।
ATF पर टैक्स में बड़ा इजाफा
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि अब हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ATF पर 12 प्रतिशत की दर से वैट लगेगा, जो पहले 4 प्रतिशत था। हालांकि खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए थोक में खरीदे जाने वाले हाई-स्पीड डीजल पर राहत दी गई है—यह टैक्स अब 22% से घटाकर 15% या 12.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है (जो भी अधिक हो)।
ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी
राज्य सरकार ने ‘झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना’ को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत हर साल 17,380 छात्र इंटर्नशिप का हिस्सा बनेंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक छात्र को ₹10,000 वजीफा भी मिलेगा। यह कार्यक्रम गर्मी की छुट्टियों के दौरान आयोजित होगा और प्रत्येक पंचायत में 4 इंटर्न्स को भेजा जाएगा।
कैबिनेट सचिव ने कहा –
“इंटर्नशिप के दौरान छात्र जमीनी स्तर की परंपराओं, प्रौद्योगिकी और समस्याओं को समझेंगे, जिससे उन्हें सामाजिक जरूरतों की बेहतर समझ मिलेगी।”
विदेशी निवेश को लुभाने की तैयारी
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही स्पेन और स्वीडन का दौरा करेगा। इस यात्रा से संबंधित खर्चों को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
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निष्कर्ष:
हेमंत सरकार ने इस कैबिनेट बैठक के जरिए शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा और नवाचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन साधने की कोशिश की है। एक तरफ शिक्षकों की नई भर्ती से शिक्षा प्रणाली को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर टैक्स वृद्धि से सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। इंटर्नशिप योजना और विदेशी दौरा राज्य के विकास के लिए रणनीतिक कदम माने जा रहे हैं।
