झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे “एक वोट, सात गारंटी” नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, किसान कल्याण, और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण जैसे विषयों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। महागठबंधन ने अपने इस घोषणा पत्र के माध्यम से राज्य के नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि इन सात गारंटियों के आधार पर झारखंड का समग्र विकास किया जाएगा।
1. मंईयां सम्मान योजना
महागठबंधन ने घोषणा की है कि “मंईयां सम्मान योजना” के तहत हर माह राज्य के वंचित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया जाएगा। इससे झारखंड के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।
2. सामाजिक न्याय की गारंटी
सामाजिक न्याय के तहत एसटी को 28%, एससी को 12%, और ओबीसी को 27% आरक्षण सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की भी सुरक्षा की बात की गई है। ओबीसी कल्याण के लिए विशेष मंत्रालय का गठन किया जाएगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को उनके अधिकार मिल सकें।
3. खाद्य सुरक्षा
घोषणा पत्र के अनुसार, हर व्यक्ति को 7 किलो राशन प्रति माह मिलेगा, और राज्य के गरीब परिवारों को मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को महंगाई से राहत देने में सहायक होगी।
4. रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा
महागठबंधन ने झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया है। राज्य के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। साथ ही, प्रत्येक परिवार के लिए 15 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, जो सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
5. शिक्षा की गारंटी
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए महागठबंधन ने राज्य के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और हर जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत सभी जिलों में 500-500 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, जो रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे।
6. किसान कल्याण
महागठबंधन ने किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाने का वादा किया है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,400 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही, लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी, और साल बीज जैसे उत्पादों के एमएसपी में 50% की वृद्धि की जाएगी। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
7. क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण
महागठबंधन ने झारखंड की क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति, और परंपराओं के संरक्षण पर भी ध्यान देने का आश्वासन दिया है। इसके तहत, सरना धर्म कोड को मान्यता देने और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
नेताओं के बयान और भाजपा पर निशाना
घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा शासनकाल में राज्य दिशाहीन हो गया था और महागठबंधन ने उसे सही दिशा में लाने का प्रयास किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने पर हेमंत सोरेन के नेतृत्व को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की योजनाएं अडाणी-अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं।
निष्कर्ष
महागठबंधन का यह घोषणापत्र झारखंड के सभी वर्गों को लाभ देने का वादा करता है। शिक्षा, रोजगार, किसान कल्याण, और क्षेत्रीय संस्कृति के संरक्षण के मुद्दों पर जोर देकर महागठबंधन ने झारखंड की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया है।
