रांची: झारखंड में महिला पुलिस अधिकारी रूपा तिर्की और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले अलग-अलग समय पर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में रहे। दोनों घटनाओं के बाद परिजनों ने शुरुआती पुलिस जांच पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। रूपा तिर्की का मामला झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर CBI तक पहुंचा था, जबकि निशा भगत की मौत के मामले में नवंबर 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CBI जांच के निर्देश जारी करने की घोषणा की है।
दोनों मामलों में CBI की भूमिका जरूर सामने आई, लेकिन जांच की प्रक्रिया और उपलब्ध नतीजे एक जैसे नहीं हैं। रूपा तिर्की मामले में CBI ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। वहीं, निशा भगत मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच का नतीजा अभी सामने आना बाकी है।
रूपा तिर्की की मौत के बाद हाईकोर्ट ने क्यों सौंपी CBI जांच?
साहिबगंज महिला थाना की तत्कालीन प्रभारी और पुलिस सब-इंस्पेक्टर रूपा तिर्की 3 मई 2021 को अपने सरकारी आवास में मृत पाई गई थीं। शुरुआती पुलिस जांच में उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया था। पुलिस ने एक अन्य सब-इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, रूपा के पिता देवानंद उरांव ने इस जांच पर भरोसा नहीं जताया और बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
देवानंद उरांव ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। 1 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों और राज्य पुलिस की जांच में सामने आए सवालों पर विचार करते हुए जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में जांच के कई पहलुओं पर चिंता जताई थी और केंद्रीय एजेंसी को तत्काल जांच संभालने का निर्देश दिया था।
इसके बाद CBI ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सितंबर 2022 में एजेंसी की ओर से अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने की खबरें सामने आईं। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, CBI को हत्या या आपराधिक साजिश के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले और जांच में आत्महत्या का निष्कर्ष सामने आया। हालांकि, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने और संबंधित अदालत द्वारा उसे स्वीकार किए जाने की स्थिति अलग-अलग बातें हैं। इसलिए रिपोर्ट की अंतिम न्यायिक स्थिति की पुष्टि आवश्यक है।
निशा भगत की मौत और फेसबुक लाइव के बाद उठा विवाद
निशा भगत झारखंड में आदिवासी समाज, संस्कृति और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय थीं। 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर वह मृत पाई गईं। उनकी मौत से पहले सोशल मीडिया पर प्रसारित फेसबुक लाइव वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर जमीन से जुड़े मामलों, कुछ प्रभावशाली लोगों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की थी।
उनके परिजनों ने घटना के पीछे साजिश और लगातार प्रताड़ना की आशंका जताई। पिता हंदू भगत की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) भी गठित किया था। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के अधिकारियों से कार्रवाई की जानकारी मांगी।
मामले को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने CBI जांच की मांग उठाई। इसके बाद 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि निशा भगत प्रकरण की जांच CBI करेगी और इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब केंद्रीय एजेंसी की जांच में मौत से पहले की परिस्थितियों, फेसबुक लाइव में लगाए गए आरोपों और परिजनों की शिकायतों की पड़ताल अहम होगी।
दोनों मामलों में क्या समानताएं और अंतर हैं?
दोनों मामलों में कुछ समान पहलू जरूर दिखाई देते हैं। दोनों महिलाएं आदिवासी समुदाय से जुड़ी थीं और उनकी मौत के बाद परिवारों ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाए। दोनों मामलों में शुरुआती पुलिस जांच को लेकर असंतोष सामने आया और निष्पक्ष जांच की मांग ने व्यापक सार्वजनिक तथा राजनीतिक चर्चा का रूप लिया।
हालांकि, दोनों मामलों की जांच का रास्ता अलग रहा। रूपा तिर्की के पिता की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सितंबर 2021 में CBI जांच का आदेश दिया था। दूसरी ओर, निशा भगत के मामले में राज्य सरकार ने नवंबर 2026 में CBI जांच के निर्देश जारी करने की घोषणा की है।
एक और अहम अंतर जांच के मौजूदा चरण का है। रूपा तिर्की मामले में CBI क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, जबकि निशा भगत मामले में जांच के निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं। इसलिए दोनों मामलों को एक जैसी परिस्थितियों या एक ही नतीजे से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।
अब निशा भगत मामले में जांच के नतीजों पर नजर
रूपा तिर्की और निशा भगत के मामले यह सवाल जरूर उठाते हैं कि संवेदनशील मामलों में शुरुआती जांच पर भरोसा कायम रखने के लिए पारदर्शिता और साक्ष्यों की निष्पक्ष पड़ताल कितनी जरूरी है। निशा भगत के मामले में अब CBI की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि घटना से पहले क्या परिस्थितियां थीं और शिकायतों में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने तक किसी भी आरोप को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। दोनों मामलों में न्यायिक और जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।
