झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
07 जनवरी 2025, रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 07 जनवरी 2025 को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास एवं प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। निम्नलिखित हैं बैठक के मुख्य निर्णय:
1. शिक्षा क्षेत्र में सुधार
झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय राज्य के शिक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2. पुलिस सेवा में सुधार
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन और नियुक्ति के लिए 2024 की नई नियमावली के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय पुलिस प्रशासन की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार सुनिश्चित करेगा।
3. विधानसभा का बजट सत्र
षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित करने और इससे संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई।
4. देवघर में एम्स का स्थापना प्रस्ताव
झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण तृतीयक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देवघर जिले में एक नया एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
5. न्यायालयों की स्थापना
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत नगर उंटारी, गढ़वा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
- Contempt (C) No. 818/2022 में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी श्री सदन प्रसाद को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
6. परिचारिका सेवा नियमावली 2025
झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दी गई।
7. बजट कार्यशाला के लिए नॉलेज पार्टनर का चयन
आगामी बजट के बेहतर निर्माण हेतु “Pre-Budget कार्यशाला” के आयोजन के लिए डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को “Knowledge Partner” के रूप में नामांकित किया गया।
8. ऊर्जा विकास निगम में संशोधन
झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक और निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधानों में आंशिक संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
झारखंड सरकार के ये फैसले राज्य में प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये निर्णय राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस सेवा और न्याय प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेंगे।
