झारखंड में राज्य कर विभाग ने जीएसटी बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है। धनबाद जिले में करीब 2,000 व्यापारियों की पहचान की गई है, जिन पर 1,000 रुपये से लेकर 70-80 लाख रुपये तक का जीएसटी बकाया है। विभाग ने इन सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर मार्च तक का समय दिया है ताकि वे बकाया राशि का भुगतान कर सकें। अगर तय समय सीमा के भीतर कर नहीं चुकाया गया, तो विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा।
बड़े व्यापारियों पर विभाग की नजर
सूत्रों के मुताबिक, जिन व्यापारियों को नोटिस भेजा गया है, उनमें कई प्रमुख कारोबारी और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। कर विभाग इनपर कड़ी नजर रखे हुए है और सुनिश्चित कर रहा है कि सभी व्यापारिक संस्थान निर्धारित समय में जीएसटी का भुगतान कर दें। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द बकाया राशि चुका दें, ताकि कानूनी कार्रवाई और अतिरिक्त दंड से बचा जा सके।
समय सीमा के बाद होगी सख्त कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च तक का समय अंतिम मौका है। यदि कोई व्यापारी इस अवधि में बकाया राशि नहीं चुकाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें बैंक खातों की जब्ती, संपत्ति कुर्की और व्यापारिक लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।
बकाया वसूली पर सरकार की सख्ती
झारखंड सरकार अब जीएसटी वसूली को लेकर सख्त रुख अपना रही है। राज्य में कर चोरी रोकने और राजस्व घाटे को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। राज्य कर विभाग पहले ही कई जिलों में ऐसे मामलों की जांच कर रहा है और आगे भी सख्ती बरती जाएगी।
अब देखने वाली बात होगी कि व्यापारी इस समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा करते हैं या फिर सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।
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