Author: Priyanshu Jha
रांची: झारखंड की राजनीति के दिल यानी कांके रोड पर स्थित ऐतिहासिक मुख्यमंत्री आवास को आखिरकार ज़मींदोज कर दिया गया। एक ऐसा बंगला, जो कभी सत्ता का प्रतीक था, अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ‘कैफोर्ड हाउस’ नामक यह भवन न सिर्फ झारखंड की सत्ता का केंद्र था, बल्कि राजनीतिक चर्चाओं और अंधविश्वासों का भी हिस्सा रहा। वर्षों से इसे ‘मनहूस बंगला’ करार दिया जाता रहा, क्योंकि यहां रहने वाले कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अधूरा रह गया। कैफोर्ड हाउस: इतिहास और ‘मनहूस’ की छाया ब्रिटिश काल में बना यह भवन झारखंड के गठन के बाद मुख्यमंत्री निवास बना। बाबूलाल…
झारखंड की प्रसिद्ध साहित्यकार, कवयित्री और आदिवासी विचारधारा की प्रबल आवाज रहीं डॉ रोज केरकेट्टा का गुरुवार को निधन हो गया। वे 85 वर्ष की थीं और पिछले कुछ वर्षों से अस्वस्थ चल रही थीं। कोविड-19 के बाद से ही उनकी सेहत में लगातार गिरावट आई थी। उनकी बेटी वंदना टेटे ने मीडिया को बताया कि रांची स्थित उनके आवास पर सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वर्ष 2023 से वह बिस्तर पर ही थीं और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने भोजन लेना भी लगभग बंद कर दिया था। सिमडेगा से रांची तक का साहित्यिक सफर रोज केरकेट्टा…
रांची, 17 अप्रैल झारखंड की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के एक कथित बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने 14 अप्रैल को एक बयान में कहा था कि “शरीयत संविधान से ऊपर है।” इस बयान के विरोध में भाजपा ने रांची में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। BJP का हल्ला बोल: ‘संविधान सर्वोपरि है’ भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार…
रांची, 17 अप्रैल 2025 झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में एक अहम एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ है, जो राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह समझौता वित्त विभाग, झारखंड सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच सरकारी कर्मचारियों के सैलरी पैकेज को लेकर हुआ है। इस समझौते के तहत जिन कर्मचारियों का वेतन खाता (salary account) भारतीय स्टेट बैंक में है या होगा, उन्हें दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा सहित कई अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान की जाएंगी। यह पहल राज्य सरकार के कर्मचारियों की…
नई दिल्ली भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ कानून संशोधन पर चल रही सुनवाई न केवल एक कानूनी प्रक्रिया है, बल्कि यह भारतीय समाज, धर्म, और संविधान के बुनियादी स्तंभों पर गहरे प्रभाव डालने वाली एक ऐतिहासिक घटना है। यह सुनवाई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से देश के धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता, और कानून व्यवस्था के भविष्य का निर्धारण हो सकता है। क्या यह कदम वाकई लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर सरकार के हाथों धार्मिक स्वायत्तता की बलि चढ़ने का आगाज होगा? आइए, इस मामले पर विस्तार से नजर डालते हैं। वक्फ कानून क्या है…
रांची झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। मंत्री बुधवार को रांची स्थित कडरू हज हाउस में आयोजित राज्य स्तरीय हज प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने इस कानून को मुसलमानों को डराने और भ्रमित करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा, “झारखंड सरकार इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देगी। यह पूरी तरह भाजपा की साजिश है, जिसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना।” हज यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था का भरोसा कार्यक्रम के दौरान मंत्री…
रांची झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने वाले कलाकारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड सरकार अब वकीलों की तर्ज पर राज्य के कलाकारों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर देगी। साथ ही 60 साल से ऊपर के पात्र कलाकारों को 4000 रुपये की मासिक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। इस फैसले के पीछे कांग्रेस नेताओं की अहम भूमिका रही है। बीते दिनों रांची के नामकोम में एक सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित एक जनसुनवाई कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी समस्याएं सामने रखीं। कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी…
रांची झारखंड के कलाकारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा की है कि अब राज्य के कलाकारों को भी वकीलों की तरह पांच लाख रुपये तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा। इसके साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कलाकारों को दी जाने वाली 4000 रुपये की मासिक पेंशन योजना को भी सरल बनाया जा रहा है। यह निर्णय बुधवार को पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री सुदिव्य कुमार ने की। कलाकारों की वर्षों पुरानी मांग अब होगी पूरी…
रांची: झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में खाली पड़े 26,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले दो से तीन महीनों में पूरी की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आगामी शैक्षणिक सत्र में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षकों की त्वरित नियुक्ति आवश्यक है। कोर्ट की सख्ती के पीछे क्या है वजह? राज्य के विभिन्न जिलों से दायर याचिकाओं में बताया गया है कि हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा…
रांची झारखंड की राजनीति में एक अहम मोड़ आया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का नया अध्यक्ष चुना गया। यह जिम्मेदारी उन्हें पार्टी के 13वें केंद्रीय सम्मेलन के दौरान सौंपी गई, जो रांची में दो दिनों तक चला। इस ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने इसे अपने लिए “गर्व का क्षण” बताया और भावनात्मक अंदाज में कहा कि यह कोई साधारण पद नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। सोशल मीडिया पर साझा किया भावुक संदेश एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा, “आज जब मैं झारखंड मुक्ति…