Ranchi: शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 63 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें रांची में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास निर्माण का निर्णय लिया गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए 520 बेड और अनुसूचित जाति के लिए 528 बेड का छात्रावास करम टोली में बनेगा। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए 7 मंजिला छात्रावास विमेंस कॉलेज में बनाया जाएगा।
कैबिनेट में अन्य प्रमुख फैसले भी लिए गए:
- पोषण योजना 2024: इस योजना के तहत छात्रावासों में गैर-सरकारी संस्थानों के चयन के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले केवल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थाएं ही चयनित हो सकती थीं। अब इसके साथ-साथ कंपनी एक्ट के तहत गठित समितियां और इंडियन एक्ट के तहत पंजीकृत सोसाइटियां, तथा NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह भी इसमें भाग ले सकेंगे।
- JPSC परीक्षा सुधार: JPSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित विशेषज्ञों के यात्रा भत्ता और मुद्रण भत्ता के लिए 29 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
- आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र की वैधता: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र की वैधता को एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह कैलेंडर वर्ष के आधार पर होता था।
- बंदियों की सजा पुनरीक्षण: राज्य में बंदियों की सजा पुनरीक्षण के नियम में बदलाव किया गया है। पहले, यदि किसी बंदी की रिहाई का अनुरोध नामंजूर कर दिया गया होता, तो उसे पुनः एक वर्ष बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता था। अब इसमें संशोधन करते हुए, यदि बंदी की रिहाई का अनुरोध एक से अधिक बार नामंजूर हो चुका है, तो भी उसका पुनर्विचार किया जा सकेगा।
- पालना योजना की स्वीकृति: केंद्र सरकार द्वारा संचालित पालना योजना को स्वीकृति दी गई।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन: झारखंड में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा और केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक कोर्ट से राज्य सरकार ने अलग होने का निर्णय लिया है।
- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना: इस योजना के तहत अब निजी स्कूलों में पढ़ रही आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित वर्ग की लड़कियों को भी लाभ मिलेगा। आठवीं कक्षा की छात्राओं को 2500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
- छतरपुर हरियाणा जलापूर्ति योजना: 232 करोड़ रुपये की लागत से छतरपुर हरियाणा जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी गई है।
- अंशकालिक शिक्षकों का अवधि विस्तार: कल्याण विद्यालयों के अंतर्गत कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों की अवधि को मार्च 2025 तक या नियमित नियुक्ति होने तक बढ़ा दिया गया है।
- PH-D में प्रवेश: PH-D में प्रवेश के लिए जेट एग्जाम के नियमों में बदलाव किया गया है। अब परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) या OMR दोनों माध्यमों से आयोजित की जा सकेगी।
- आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार: राज्य के 38432 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए 35409 रुपये और पेयजल व्यवस्था के लिए 20741 रुपये दिए जाएंगे।
- मईया सम्मान योजना: इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इससे लगभग 8 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य में इस योजना पर कुल 67 अरब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- सहायक पुलिस कर्मियों के लिए लाभ: सहायक पुलिस कर्मियों का मानदेय 10000 रुपये से बढ़ाकर 13000 रुपये किया गया है। साथ ही, उन्हें 4000 रुपये मेडिकल भत्ता, 1 लाख रुपये दुर्घटना बीमा, और 4 लाख रुपये का बीमा भी मिलेगा। महिलाओं सहायक पुलिस कर्मियों को मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, और उनका अवधि विस्तार भी 1 वर्ष तक किया जाएगा।
- दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन: दूध उत्पादकों को अब 3 रुपये प्रति लीटर की जगह 5 रुपये प्रति लीटर सरकार से सहायता मिलेगी।
- राजकीय अधिकारियों के वेतनमान में वृद्धि: पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, और दर्जा प्राप्त मंत्रियों के निजी सहायक आदि के वेतनमान में वृद्धि की गई है। पहले उन्हें 43512 रुपये की संविदा राशि मिलती थी, जो अब बढ़कर 44900 रुपये हो जाएगी।
- झारखंड गवर्नमेंट तकनीकी संवर्ग नियमावली 2024: इस नियमावली के गठन को स्वीकृति दी गई है।
ये फैसले राज्य के विभिन्न वर्गों और योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
