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Home » झारखंड में मंईयां सम्मान योजना: महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि जारी, शेष लाभार्थियों को सोमवार तक भुगतान संभव ?
बिहार/झारखंड

झारखंड में मंईयां सम्मान योजना: महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि जारी, शेष लाभार्थियों को सोमवार तक भुगतान संभव ?

Priyanshu Jha By Priyanshu JhaMarch 9, 2025No Comments4 Mins Read
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झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मंईयां सम्मान योजना के तहत शनिवार को राज्य के 10 जिलों की महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई। सरकार का लक्ष्य है कि सोमवार तक प्रदेश की सभी लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि जमा कर दी जाए।

सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीब, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों और आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

कब तक मिलेगा भुगतान?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, शनिवार को राज्य के 10 जिलों की महिलाओं को भुगतान किया गया, जबकि शेष लाभार्थियों के खातों में सोमवार तक पैसा पहुंच जाएगा। यदि किसी लाभार्थी महिला को सोमवार तक राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उन्हें सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करनी चाहिए।

अगर बैंक खाते में राशि नहीं दिखती है, तो लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन स्थिति की जांच कर सकती हैं।

मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य और लाभ

झारखंड सरकार की यह योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में ₹1000 प्रति माह की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹2500 प्रति माह कर दिया गया है।

इस योजना के जरिए सरकार उन महिलाओं की सहायता करना चाहती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई महसूस कर रही हैं।

पात्रता मापदंड

मंईयां सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरे करने जरूरी हैं:

आवेदिका झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित या असहाय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

महिला अंत्योदय परिवार की श्रेणी से होनी चाहिए।

आवेदिका के पास बैंक खाता होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया

यदि कोई महिला इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, तो वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड

पहचान पत्र (राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)

आयु प्रमाण पत्र

पते का प्रमाण (बिजली बिल/राशन कार्ड आदि)

बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक की कॉपी)

बीपीएल कार्ड/आय प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

भुगतान की स्थिति कैसे जांचें?

यदि किसी लाभार्थी महिला को अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो वे नीचे दिए गए तरीकों से अपनी भुगतान स्थिति की जांच कर सकती हैं:

बैंक पासबुक अपडेट कराएं: बैंक जाकर अपने खाते की लेन-देन की जानकारी (Transaction Details) चेक करें।

मोबाइल बैंकिंग/UPI से चेक करें: यदि आपके पास नेट बैंकिंग या UPI ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm) है, तो वहां जाकर बैंक बैलेंस की जांच करें।

योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in पर आवेदन स्थिति चेक करें।

स्थानीय पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में संपर्क करें: यदि भुगतान में देरी हो रही है, तो आप अपने ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के ताजा अपडेट

सरकार ने 6 जनवरी 2025 को 56 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में ₹5000 (₹2500 प्रति माह की दो किस्त) ट्रांसफर किए हैं। अगर किसी लाभार्थी को अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो वे बैंक और योजना की वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन स्थिति जांचें।

योजना का प्रभाव और सरकार की पहल

झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मंईयां सम्मान योजना का राज्य की लाखों महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है।

इस योजना के तहत हर महीने मिलने वाली ₹2500 की वित्तीय सहायता महिलाओं के दैनिक खर्चों, बच्चों की शिक्षा और घर की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।

निष्कर्ष

मंईयां सम्मान योजना के तहत 10 जिलों की महिलाओं को भुगतान कर दिया गया है, और शेष लाभार्थियों को सोमवार तक राशि प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी महिला को अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो वे बैंक खाते की जांच करें और योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन स्थिति देखें।

सरकार का यह प्रयास झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में सरकार इस योजना का और विस्तार करने पर विचार कर सकती है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।

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