झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब इस योजना के तहत लाभुक महिलाओं को आधार से बैंक खाता लिंक किए बिना भी मार्च 2025 तक सहायता राशि मिलेगी। इससे उन हजारों महिलाओं को राहत मिलेगी, जिनका बैंक खाता अब तक आधार से नहीं जुड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद इसे विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। समिति की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
आधार लिंक की समय सीमा बढ़ी
पहले इस योजना के तहत आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई थी। हालांकि, बड़ी संख्या में लाभुक महिलाओं के खाते आधार से नहीं जुड़ पाए थे, जिससे सरकार को समय सीमा बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। अब 31 मार्च 2025 तक लाभार्थियों को यह कार्य पूरा करने का समय दिया गया है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि आधार लिंकिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों को जल्द दूर किया जाए।
गड़बड़ियों की जांच के आदेश
इस योजना के तहत झारखंड के 24 जिलों में अब तक लगभग 59 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। हालांकि, कई जिलों से गड़बड़ियों की भी शिकायतें आई हैं। बोकारो, पलामू, हजारीबाग समेत कई इलाकों में एक से अधिक आवेदन देने और फर्जी तरीके से लाभ उठाने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को लाभुकों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। फर्जी आवेदकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनसे ब्याज समेत राशि वापस लेने की भी योजना बनाई गई है।
वित्तीय प्रावधान और बजट आवंटन
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए भारी वित्तीय प्रावधान किए हैं। दिसंबर 2024 में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिसके तहत 27 दिसंबर को सरकार ने सभी जिलों को कुल 5225 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके अलावा, अक्टूबर 2024 में जारी संकल्प के अनुसार, दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक योजना के लिए लगभग 5900 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया गया है।
23 प्रतिशत लाभुकों के खाते आधार से लिंक नहीं
हाल ही में सरकार ने लाभुकों के बैंक खातों का विश्लेषण किया, जिसमें यह पाया गया कि 23 प्रतिशत महिलाओं के खाते अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं। इसी कारण जनवरी 2025 की राशि जारी करने में कुछ अड़चनें आईं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समस्या के समाधान के लिए आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने लाभुकों को राहत देते हुए आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। हालांकि, गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। आने वाले समय में योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार विभिन्न उपाय कर सकती है।
