रांची: झारखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) में 7 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत
सरकार के इस फैसले से छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 246% डीए मिलेगा, जो पहले 239% था। वहीं, पांचवें वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है।
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। डीए में इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, खासकर मौजूदा महंगाई के दौर में यह कदम आर्थिक संबल प्रदान करेगा।
महिला कर्मचारियों के लिए कार्य समय में संशोधन
कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। राज्य सरकार ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन का निर्णय लिया है। इसके तहत अब महिला कर्मियों की सहमति से उन्हें रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति होगी। यह फैसला राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें औद्योगिक नीतियों में सुधार और सरकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में विस्तार शामिल है।
झारखंड सरकार के इस फैसले से न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक सुधारों को भी गति मिलेगी।
