झारखंड में खदानों की नीलामी से राजस्व में होगा उछाल, 5 हजार करोड़ जुटाने की तैयारी तेज़…पढ़ें पूरी खबर

झारखंड सरकार खनिज संपदा से राजस्व बढ़ाने के लिए मार्च से पहले खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस कदम से सरकार को लगभग 5 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है, जो राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गति देने में मदद करेगा। इस बार नीलामी में मुख्य रूप से लौह अयस्क (आयरन ओर) और सोने की खदानें शामिल होंगी, जो झारखंड के खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्रों में स्थित हैं।

कोल्हान क्षेत्र में नीलामी की तैयारी

कोल्हान क्षेत्र की कई खदानों को नीलामी के लिए चिह्नित किया गया है। इन खदानों में 11 आयरन ओर और 5 सोने की खदानें शामिल हैं। सोने की खदानों में पूर्वी सिंहभूम की भीतरडीरी और जोजोडीह, सरायकेला-खरसांवा की हेबन सेमा, बीतापुर-सोकानडीह और काशीडीह की खदानें शामिल हैं। वहीं, चाईबासा की 11 आयरन ओर की खदानें भी नीलामी के लिए तैयार हैं।

झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन की भूमिका

खनिज खदानों की खोज और उनकी नीलामी की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JEMCL) को सौंपी गई है। यह संस्था लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट और सोने जैसे खनिजों की खोज के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करेगी।

कॉर्पोरेशन ने भू-वैज्ञानिक मैपिंग और खनन योजनाओं की तैयारी के लिए आर्कजीआईएस सॉफ्टवेयर जैसे नए उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से खदानों का सटीक आकलन किया जाएगा और अन्वेषण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

पन्ना खदानों की नीलामी में देरी

पूर्वी सिंहभूम की पन्ना खदानों की नीलामी को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों से इन खदानों की नीलामी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन स्टॉक का सटीक आकलन न होने के कारण कारोबारी इनमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। खनन विभाग के अनुसार, पन्ना खदानों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

राजस्व बढ़ाने की उम्मीद

सरकार को उम्मीद है कि खदानों की नीलामी से 5 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जो झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। इस राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में किया जाएगा।

नीलामी की प्रक्रिया से खनन क्षेत्र को नई दिशा

झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और खदानों की नीलामी से न केवल राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि खनन क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस कदम से झारखंड देश के अग्रणी खनन क्षेत्रों में अपनी पहचान को और मजबूत करेगा।