रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन यात्रा पर गए झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के लिए विदेशी निवेश के नए द्वार खोले हैं। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी कि इस यात्रा से राज्य को 400 मिलियन यूरो तक के संभावित निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
स्पेन में निवेश प्रस्ताव और MOU
उद्योग सचिव ने बताया कि स्पेन में टेस्ला ग्रुप एस के चेयरमैन दुसान लिचार्ड्स ने झारखंड में बैटरी भंडारण उत्पादन की इकाई स्थापित करने के लिए 150 मिलियन यूरो निवेश की रुचि व्यक्त की। इसके अलावा, आरसीडी एस्पेनयोल फुटबॉल क्लब ने झारखंड में खेल विकास और फुटबॉल कोच प्रशिक्षण हेतु सहयोग का प्रस्ताव दिया है।
रांची में 120-170 मिलियन यूरो के निवेश से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी केंद्र बनाने का Lol (Letter of Intent) भी प्राप्त हुआ है, जिसे स्पेन में भारत के राजदूत की उपस्थिति में सौंपा गया।
बार्सिलोना में इन्वेस्टर मीट और ब्रांडिंग
बार्सिलोना में आयोजित इन्वेस्टर मीट के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रवासियों, आईईएसई बिजनेस स्कूल, और कई उद्यमियों से वन-टू-वन मुलाकात की। उन्होंने झारखंड की स्टार्टअप नीति, पर्यावरणीय स्थिरता, और खेल क्षेत्र में संभावनाओं पर चर्चा की।
एफसी बार्सिलोना स्टेडियम और डी गावा संग्रहालय का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री ने चाईबासा जैसे क्षेत्रों में खनन स्थलों को जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदलने की दिशा में निर्देश दिए।
स्वीडन में वोल्वो प्लांट का दौरा और मैन्युफैक्चरिंग इन्विटेशन
गोथेनबर्ग (स्वीडन) में प्रतिनिधिमंडल ने वोल्वो ट्रक संयंत्र का दौरा किया और भारी ट्रकों की बढ़ती माँग को देखते हुए झारखंड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का आमंत्रण दिया। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन, क्लीन एनर्जी, और खनिज प्रसंस्करण से जुड़े क्षेत्रों में 50 से अधिक वैश्विक निवेशकों से संवाद किया गया।
‘फिरा दी बार्सिलोना’ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का दौरा
प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप के सबसे बड़े प्रदर्शनी स्थलों में से एक, “फिरा दी बार्सिलोना इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर” का दौरा किया। यहां झारखंड के लिए आयोजित संभावित निवेश परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
विदेशी निवेश को लेकर सरकार की रणनीति
उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड की जीडीपी में देश का 2.5% हिस्सा है, लेकिन विदेशी निवेश मात्र 0.98% ही है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार यूरोपीय कंपनियों के लिए एक समर्पित ‘इंडस्ट्री डेस्क’ स्थापित करने जा रही है, जिससे निवेश प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके।
उपस्थित अधिकारी:
इस प्रेस वार्ता में जिडको के एमडी मार सिंहा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव वरुण रंजन सहित कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
