रांची। झारखंड के आम बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने नए टैरिफ आदेश के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी इस टैरिफ आदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यूनिट दरों में वृद्धि की गई है, जबकि किसानों को राहत दी गई है।

शहरी और ग्रामीण इलाकों में कितनी बढ़ी दरें?

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता: 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि

शहरी घरेलू उपभोक्ता: 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि

इस बढ़ोत्तरी के बाद झारखंड के लाखों उपभोक्ताओं को अब हर यूनिट बिजली के लिए पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी। हालांकि आयोग ने इस वृद्धि को सीमित रखा है और JBVNL के प्रस्तावित भारी वृद्धि को खारिज कर दिया।

किसानों को बड़ी राहत

नए टैरिफ आदेश में कृषि उपभोक्ताओं के लिए कोई दर वृद्धि नहीं की गई है। यह निर्णय राज्य के किसानों के लिए राहत की खबर है, खासकर तब जब महंगाई और लागत में लगातार इजाफा हो रहा है।

झारखंड टैरिफ आदेश 2025-26 की प्रमुख बातें

1. वित्तीय अनुमोदन:

• FY 2023-24: JBVNL की 10,847.70 करोड़ रुपये की मांग के बदले 7,854.64 करोड़ रुपये स्वीकृत

• FY 2024-25: 10,405.84 करोड़ के विरुद्ध 7,981.30 करोड़ रुपये मंजूर

• FY 2025-26: 11,444.90 करोड़ के मुकाबले 8,980.52 करोड़ रुपये स्वीकृत

2. वितरण हानि:

• JBVNL ने FY 2023-24 में 31.26%, जबकि FY 2024-25 और FY 2025-26 में 19% वितरण हानि का प्रस्ताव दिया था।

• आयोग ने तीनों वर्षों के लिए केवल 13% वितरण हानि मान्य की।

3. टैरिफ वृद्धि:

• JBVNL ने 40.02% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था,

आयोग ने केवल 6.34% की वृद्धि को मंजूरी दी।

ईवी, ग्रीन एनर्जी और सोलर से जुड़े विशेष प्रावधान

4. ईवी चार्जिंग स्टेशन दरें:

• सौर समय (9:00 AM से 4:00 PM): ₹7.31/यूनिट

• गैर-सौर समय: ₹8.77/यूनिट

5. ग्रीन एनर्जी टैरिफ:

• प्रस्तावित ₹8.375/यूनिट की जगह

• स्वीकृत टैरिफ + ₹0.60/यूनिट दर से तय किया गया।

6. रूफटॉप सोलर टैरिफ:

ग्रॉस मीटरिंग: ₹4.16/किलोवॉट-घंटा

नेट मीटरिंग: ₹3.80/किलोवॉट-घंटा

उपभोक्ताओं के लिए राहत और सुधारात्मक प्रावधान

7. बिल भुगतान छूट:

• यदि उपभोक्ता 5 दिनों के भीतर बिल भरते हैं, तो कुल बिल पर 2% की छूट मिलेगी।

8. लोड फैक्टर छूट:

65% से अधिक लोड फैक्टर वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 15% की छूट मिलेगी।

9. प्रीपेड स्मार्ट मीटर लाभ:

एनर्जी चार्ज में 3% (लगभग ₹0.20/यूनिट) की छूट

सुरक्षा जमा एक महीने में वापस या बिल में समायोजित

10. फिक्स्ड चार्ज संबंधित निर्देश:

HT उपभोक्ताओं को 23 घंटे और LT उपभोक्ताओं को 21 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी

• बिजली न मिलने पर फिक्स्ड चार्ज में स्वतः समायोजन का आदेश

11. मीटर रेंट समाप्त:

• अब किसी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा।

JBVNL को निर्देश और पारदर्शिता पर ज़ोर

आयोग ने JBVNL को पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इनमें बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट, उपभोक्ता सेवा सुधार और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।

निष्कर्ष:

नया टैरिफ आदेश झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। जहाँ आम शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर थोड़ी आर्थिक मार पड़ी है, वहीं किसानों, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और समय पर बिल चुकाने वालों को राहत मिली है। आयोग की कोशिश उपभोक्ता हितों को बचाते हुए विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में दिखाई देती है।

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