हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी है। इस बार महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटन मिला है, जिससे समाज के वंचित तबकों के कल्याण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिलेगी।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम लाभ देने के लिए 13,363.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850.66 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे करीब 34 लाख लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन और राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,449.26 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे 12 लाख लोगों को पेंशन मिलेगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थायित्व और संसाधनों की सुविधा
बजट में आंगनबाड़ी केंद्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने वर्ष 2025 तक 2,500 भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने भवन देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में 275 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने बच्चों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 7700 आंगनबाड़ी केंद्रों में टेबल-कुर्सी जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 250.17 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए विशेष योजनाएं
महिलाओं के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके तहत, गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे गर्भावस्था के दौरान आराम और पोषण प्राप्त कर सकेंगी।
इसके अलावा, 1500 रुपये के मातृ किट देने की योजना है, जिसमें मच्छरदानी, पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी और मग जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी। यह योजना लगभग 4 लाख लाभार्थियों को कवर करेगी।
शिक्षा और विवाह सहायता के लिए योजनाएं
सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 310 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।
• सावित्रीबाई फुले योजना के तहत कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को 2500 से 5000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
• 18-19 साल की किशोरियों को 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह के लिए 30,000 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।
दिव्यांगों और जरूरतमंदों के लिए विशेष पहल
दिव्यांगों, निराश्रितों, विधवाओं और वृद्धों के कल्याण के लिए 5.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय, अनाथालय और आश्रमों के संचालन के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार का यह बजट महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों के कल्याण पर केंद्रित है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का विस्तार किया गया है। साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थायित्व और संसाधनों पर ध्यान देकर बच्चों और माताओं के समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है।
