Author: Priyanshu Jha
रांची झारखंड में बालू घाटों की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। अब राज्य के कैटेगरी-2 अंतर्गत आने वाले 444 बालू घाटों के टेंडर जिला स्तर पर कराए जाएंगे। इसके लिए ‘झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स-2025’ को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया, जहां कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब ज़िला प्रशासन करेगा टेंडर प्रक्रिया का संचालन नए नियमों के तहत अब तक राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDC) द्वारा जो टेंडर प्रक्रिया…
नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की हालिया टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं कि किसी भी प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना या अपमानजनक टिप्पणी से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि अदालतें फूल नहीं हैं जो ऐसे बेतुके और दुर्भावनापूर्ण बयानों से मुरझा जाएं। यह मामला तब सामने आया जब सांसद दुबे ने देश के प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए…
रांची देशभर में फर्जी GST इनवॉइस बनाकर टैक्स चोरी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के कुल 9 शहरों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान रांची, जमशेदपुर और कोलकाता समेत विभिन्न ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंचीं और तलाशी अभियान शुरू किया। 14,325 करोड़ का फर्जी लेनदेन, 800 करोड़ का ITC घोटाला प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया कि कुछ कारोबारियों ने मिलकर 90 से अधिक शेल कंपनियों के माध्यम से लगभग 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी GST इनवॉइस जारी किए। इसके…
रांची झारखंड के उच्च शिक्षा क्षेत्र में जल्द ही बड़ी बहाली होने जा रही है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को लेकर औपचारिक पत्र भेजा है। यह कदम राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 2420 पदों पर होगी नियुक्ति राज्यपाल ने बताया कि वर्तमान में झारखंड के विश्वविद्यालयों में 40 से 50 प्रतिशत तक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस स्थिति को गंभीरता…
जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की लापरवाही एक मामूली से दिखने वाले बिल को भारी आर्थिक संकट में बदल चुकी है। प्रशासन ने सालों पहले एक प्रिटिंग प्रेस संचालिका का 7.13 लाख रुपये का भुगतान रोका था, लेकिन अब यह मामला करोड़ों में पहुंच गया है। अदालत में लगातार पैरवी की अनदेखी के चलते अब जिला प्रशासन को कम से कम 2 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। 1993 से शुरू हुआ विवाद इस पूरे मामले की शुरुआत 1993 में हुई, जब चाईबासा की प्रिटिंग प्रेस संचालिका पुष्पलता पसारी को एक टेंडर मिला था। यह टेंडर सरकारी फॉर्म छपाई का…
रांची झारखंड में भूमि विवादों से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने वर्षों से चली आ रही गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से न सिर्फ रैयतों को उनके अधिकार वापस मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बल्कि भूमाफियाओं की गतिविधियों पर भी लगाम कसने की सरकारी मंशा साफ हो गई है। पृष्ठभूमि: एक दशक पुराना आदेश, हजारों प्रभावित 2011 में कोडरमा जिले के उपायुक्त ने लगभग 34,000 एकड़ गैर मजरूआ खास जमीन पर खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज, रसीद निर्गत और बैंक…
देश के रक्षक लौट रहे हैं मोर्चे पर – आइए, उन्हें सम्मान दें देश एक असाधारण स्थिति से गुजर रहा है। अपातकालीन परिस्थितियों में हमारे बहादुर जवानों को अचानक ड्यूटी पर बुलाया गया है। ये वही जवान हैं जो छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन जैसे ही देश ने उन्हें पुकारा, वे बिना किसी देरी के लौटने को तैयार हो गए – चाहे टिकट हो या न हो, चाहे कोई सुविधा हो या नहीं। आज भारतीय रेल की सामान्य सीटों पर, बाथरूम के पास खड़े हुए, थके हुए चेहरों के साथ जो सैनिक नजर आ…
रांची झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) से जुड़े एक अहम प्रशासनिक निर्णय में राज्य सरकार ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया था। सरकार ने यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद स्वीकार करते हुए अदालत को सूचित किया कि निदेशक को हटाने की प्रक्रिया में ‘प्राकृतिक न्याय’ (Natural Justice) का पालन नहीं किया गया। क्या है पूरा मामला? रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को 17 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी निकाय के अध्यक्ष डॉ. इरफान…
रांची कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमापार आतंक के ठिकानों पर सर्जिकल ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसे सैन्य स्तर पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया। अब इसी सुरक्षा दृष्टिकोण के तहत झारखंड के 6 जिलों में 3 घंटे की हाई-इंटेंसिटी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसका मकसद है — राज्य की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता, समन्वय तंत्र, और जनता के बीच जागरूकता की गहराई को परखना। इन 6 जगहों पर होगी मॉक ड्रिल: क्या है मॉक ड्रिल का उद्देश्य? इस मॉक ड्रिल का प्रमुख उद्देश्य किसी आतंकी हमले, रेलवे-एयरपोर्ट जैसे…
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई जब हरमू क्षेत्र स्थित हाउसिंग कॉलोनी में दखल-दिहानी की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि मामला पथराव तक पहुंच गया। इस अप्रत्याशित हमले में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। क्या है पूरा मामला? मामला हरमू हाउसिंग कॉलोनी का है, जहाँ न्यायालय के आदेश पर पुलिस बल के साथ ज़मीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, वहाँ…