Author: Priyanshu Jha
झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआरएचएम (नेशनल रूरल हेल्थ मिशन) घोटाले के मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। धनबाद निवासी प्रमोद सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसे ईडी ने पूछताछ के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे तीन दिन की रिमांड पर भेजने की अनुमति दी, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, होटवार भेज दिया गया। क्या है पूरा मामला? एनआरएचएम घोटाला झारखंड में वर्ष 2011-12 में हुआ था, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने…
दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज कर एक नया इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही भाजपा ने पहली बार दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्टी की वरिष्ठ नेता और मजबूत जनाधार वाली विधायक रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे यह तय हो गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वह विराजमान होंगी। भाजपा ने सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए प्रवेश वर्मा को उपमुख्यमंत्री…
झारखंड सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब नए उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला उन उद्यमियों के लिए राहत भरा है जो राज्य में छोटे और मध्यम स्तर पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं लेकिन लाइसेंस प्रक्रिया की जटिलता के कारण पीछे हट जाते थे। क्या है नया नियम? इस फैसले के तहत राज्य में कोई भी उद्यमी बिना ट्रेड…
रांची: झारखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) में 7 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत सरकार के इस फैसले से छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 246% डीए मिलेगा, जो पहले 239% था। वहीं, पांचवें वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 443% से बढ़ाकर…
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और राज्य में तंबाकू सेवन को कम करना है। सरकार का सख्त रुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों की ओर से लंबे समय से तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने इस पर विचार करते हुए यह फैसला लिया है, जिससे गुटखा और पान मसाला की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जनता की प्रतिक्रिया सरकार के इस निर्णय पर आम…
जमशेदपुर में कई प्रमुख विकास योजनाओं को मंजूरी मिल गई है, जिनसे शहरवासियों को बेहतर सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यहां उन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है: 1. तीन फ्लाईओवर निर्माण: • स्थान: आदित्यपुर पुल से शास्त्री नगर होते हुए टोल ब्रिज, स्ट्रेट माइल रोड, और बस स्टैंड से भुइयांडीह लिट्टी चौक तक। • उद्देश्य: यातायात दबाव को कम करना और ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करना। 2. दो फुट ओवरब्रिज: • स्थान: साकची गोलचक्कर पर और बिष्टूपुर रेड लाइट सिग्नल पर। • उद्देश्य: पैदल चलने वालों को सुरक्षित पारगमन की सुविधा प्रदान करना। 3. विवाह…
महाकुंभ 2025 की यात्रा के दौरान रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। यह समस्या इस हद तक बढ़ चुकी है कि रेलवे प्रशासन और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण भीड़ प्रबंधन में निरंतर परेशानियां सामने आ रही हैं। यदि इस पर शीघ्र काबू नहीं पाया गया, तो यह वही हालात बन सकते हैं जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ साल पहले देखने…
झारखंड सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित छह नए पोर्टल लॉन्च करेंगे। इन पोर्टलों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना, शोध कार्य को बढ़ावा देना और छात्रों को ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। छात्रों और शिक्षकों को मिलेंगी नई डिजिटल सुविधाएं इन पोर्टलों के माध्यम से शिक्षकों के वेतन निर्धारण, निजी विश्वविद्यालयों की निगरानी, वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान, अप्रेंटिसशिप के अवसर, ऑनलाइन शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं को…
झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम कर रहे मजदूरों को तीन महीने से मजदूरी नहीं मिल पाई है। इसकी प्रमुख वजह केंद्र सरकार से अनुदान राशि का नहीं मिलना बताया जा रहा है। मजदूरों ने अपना निर्धारित लक्ष्य से अधिक काम किया है, लेकिन उन्हें समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। केंद्र से फंड जारी न होने की वजह से रुका भुगतान राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, झारखंड सरकार ने केंद्र से फंड जारी करने की मांग की है, लेकिन अभी…
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक सोमवार को उनके कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा पहले अस्वीकृत किए गए मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा, नए मामलों पर भी विचार किया गया, जिसमें उन कैदियों की सजा माफ करने की संभावना पर चर्चा हुई, जो तय मानकों के अनुरूप रिहाई के योग्य पाए गए। 103 कैदियों के मामलों पर विचार बैठक में…