झारखंड की मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करना है। हालांकि, इस योजना के तहत कई लाभुकों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। जमशेदपुर जिले में करीब 40 हजार महिलाओं को अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है। इसके पीछे मुख्य कारण रजिस्ट्रेशन और डाटा एंट्री में हुई त्रुटियां हैं।
क्या है मंईयां सम्मान योजना?
मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत महिलाओं को हर माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में, योजना के तहत लाभ की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जिससे यह योजना अधिक लोकप्रिय हो गई है।
समस्या का विवरण
जमशेदपुर जिले में तीन लाख सात हजार लाभुकों में से करीब 40 हजार महिलाओं को भुगतान नहीं मिल पाया है। इनमें से करीब पांच हजार खातों की त्रुटियां ठीक कर लाभ पहुंचा दिया गया है, जबकि बाकी 35 हजार खातों में गड़बड़ियां सुधारने का प्रयास जारी है।
मुख्य कारण:
- डाटा एंट्री में लापरवाही:
- अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड दर्ज करने में गलतियां।
- ‘O’ को ‘0’ और ‘I’ को ‘1’ की जगह भरने जैसी त्रुटियां।
- अकाउंट नंबर के डिजिट कम या ज्यादा होना।
- ज्वाइंट अकाउंट का उपयोग:
- आवेदन करते समय ज्वाइंट अकाउंट का विवरण देने के कारण भी लाभुकों का भुगतान अटक गया।
- बैंकों और ऑपरेटर की लापरवाही:
- सीएससी और प्रज्ञा केंद्रों पर डाटा एंट्री के दौरान बरती गई लापरवाही।
योजना के प्रति बढ़ती भीड़
योजना की राशि बढ़ने के बाद से लाभुकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं।
समाधान के लिए उठाए गए कदम
सरकार और प्रशासन ने इन समस्याओं को हल करने के लिए बैंकों के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं:
- त्रुटियों को सुधारने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए हैं।
- बैंकों से समन्वय स्थापित कर त्रुटिपूर्ण खातों की पहचान और सुधार की प्रक्रिया तेज की गई है।
- लाभुकों को सही जानकारी देने और आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं।
आगे का रास्ता
सरकार का लक्ष्य है कि सभी लंबित लाभुकों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिले। इसके लिए डाटा सुधार की प्रक्रिया को तेज कर, लाभुकों को सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
निष्कर्ष
मंईयां सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में लापरवाही और त्रुटियों के कारण लाभुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे ऐसी समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के लिए आधुनिक और पारदर्शी तकनीकी समाधान अपनाएं।
