रांची
झारखंड के लाखों स्कूली छात्रों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (Pre-Matric Scholarship) के लंबित मामलों को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 8 मई 2025 तक सभी छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि हर हाल में दी जाए।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को आवासीय कार्यालय में कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं और विधि-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और सभी ज़िले यह सुनिश्चित करें कि समयबद्ध सत्यापन के बाद भुगतान हो।
छात्रावासों की मरम्मत और डाटाबेस निर्माण के निर्देश
सीएम ने कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि सभी सरकारी छात्रावासों की मरम्मत के लिए संयुक्त टीम बनाएँ और एक समग्र डाटाबेस तैयार करें। उपायुक्तों को निर्देशित किया गया कि वे छात्रावासों की मरम्मति को प्राथमिकता पर लें और वहाँ रह रहे छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
रोजगार योजनाओं पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके तहत दिए गए ऋणों से शुरू व्यवसायों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाए और इन परिसंपत्तियों पर स्कीम का लोगो चस्पा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का आउटपुट आधारित मूल्यांकन करें, ताकि युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सके।
गर्मी में पेयजल संकट और जंगल की आग पर सतर्कता
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर तुरंत नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों से कहा कि विकास योजनाओं को तेज गति से लागू करें और प्रखंड, अंचल और थाना जैसे दफ्तरों को पारदर्शी और जनसेवा केंद्र बनाएं।
